Maharashtra Assembly Election 2024: विधानसभेच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. कोणत्याही दिवशी आचारसंहितेची घोषणा होऊ शकते. त्यापूर्वी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. विशेष म्हणजे गुरुवारी होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक गेम चेंजर ठरु शकते, असं बोललं जातंय. त्याचं कारण नॉन क्रिमिलेयरसंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारला शिफारस करणार असून नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार आहे. 'साम टीव्ही'ने हे वृत्त दिले आहे.

नॉन क्रिमिलेयरसंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय ठरु शकतो. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ होणार आहे.

विशेष म्हणजे नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा पंधरा लाख रुपये केली तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे.