2001 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध दिल्लीचे विद्यमान एलजी व्हीके सक्सेना यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. मानहानीच्या खटल्यात साकेत न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना ५ महिन्यांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून दंडाची रक्कम व्हीके सक्सेना यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना मानहानीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि सक्सेना यांच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने वयाचे कारण देत युक्तिवाद फेटाळला. हा खटला 25 वर्षे चालल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

शिक्षा झाल्यानंतर काय म्हणाल्या मेधा पाटकर?

न्यायालयाने त्याची शिक्षा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९(३) अन्वये १ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली जेणेकरून तो आदेशाविरुद्ध अपील करू शकेल. न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना पाटकर म्हणाल्या, "सत्याचा कधीही पराभव होऊ शकत नाही. आम्ही कोणाचीही बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला नाही, आम्ही फक्त आमचे काम करतो. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ."

काय आहे प्रकरण?

२००३ सालापासून हे प्रकरण सुरु आहे. मेधा पाटकर यांचं नर्मदा वाचवा आंदोलन सुरु असताना त्यांच्या विरोधात मानहानीचा गुन्हा नोंद झाला. मेधा पाटकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना विनय कुमार सक्सेना यांच्या विरोधात आरोप केले होते.

एका टीव्ही चॅनलवर पॅनलवर चर्चा करताना मेधा पाटकर यांनी आरोप केले होते. वीके सक्सेना यांना गुजरातच्या सरदार सरोवर निगमकडून सिव्हिल कंत्राट मिळाल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला होता. त्यानंतर सक्सेना यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. या आरोपानंतर सरदार सरोवर निगम लिमिटेडने गुजरात पोलिसांना पत्र लिहून आरोप फेटाळले होते.

निगम लिमिटेडने पत्रात म्हटलं होतं की, सक्सेना यांनी कधीही सिव्हिल कंत्राटासाठी सक्सेना यांनी विनंती केली नाही. निगमनेही त्यांच्या एनजीओलाही कोणत्याही प्रकारचं कंत्राट दिलं नाही'.