पुणे - राज्यातील ज्या नद्यांची पूररेषा निश्‍चित झालेली नाही, अशा नद्यांची अंतिम पूररेषा निश्‍चित होईपर्यंत अंतरिम पूररेषा निश्‍चित करण्याची सूचना राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाला दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नद्यांच्या पूररेषेचे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, नदीपात्रालगत होणाऱ्या बांधकामांना आळा बसणार आहे.

राज्यातील बहुतांश नद्यांच्या पूररेषा निश्‍चित झाल्या नाहीत. पूररेषा निश्‍चित करण्याचे काम जलसंपदा विभागाकडून केले जाते. पूररेषा निश्‍चित नसल्यामुळे अनेकदा नदीपात्रात बांधकामे होतात. पर्यायाने पावसाळ्यात अशा बांधकामांना धोका निर्माण होऊन जीवितहानी होण्याची शक्‍यता असते. पूररेषा निश्‍चित नसल्यामुळे अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकामांना परवानगी देताना अडवणूक केली जाते अथवा अंदाजे पूररेषा ग्राह्य धरून परवानगी दिली जाते. त्यातून अनेक गैरप्रकार वाढीस लागतात.

हे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्याने नद्यांची अंतिम पूररेषा निश्‍चित होईपर्यंत अंतरिम पूररेषा निश्‍चित करावी. त्यानंतर वर्षात अंतिम पूररेषा निश्‍चित करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने दिली आहे. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जलसंपदा विभागाचे उपसचिव अ. अ. कपोले यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत मिळून १८ नद्या आहेत. त्यापैकी १३ नद्यांची पूररेषा निश्‍चित झालेली नाही. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे या सर्व नद्यांची अंतिम पूररेषा निश्‍चित करण्यापूर्वी पीएमआरडीएला अंतरिम पूररेषा निश्‍चित करून घ्यावी लागणार आहे; जेणेकरून बांधकामांना परवानगी देताना पीएमआरडीएला येणाऱ्या अडचणी देखील यामुळे दूर होणार आहेत.

१८ - जिल्ह्यातील नद्या
६१३ - कि. मी. लांबी
५ - पूररेषा निश्‍चित
१३ - पूररेषा नाही