मुंबई - निवडणुकीच्या काळात समाजमाध्यमांवर  (सोशल मीडिया) आक्षेपार्ह राजकीय जाहिराती वेगाने व्हायरल होत असतात. त्यामुळे त्या जाहिराती तातडीने हटवण्याची यंत्रणा तयार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला. जाहिराती काढून टाकण्यासाठी तीन तास का लागतात, असा प्रश्‍नही खंडपीठाने उपस्थित केला. 

निवडणुकीच्या काळात समाजमाध्यमांवर होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना चाप लावण्याच्या मागणीची जनहित याचिका पुण्यातील सागर सूर्यवंशी यांनी ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने २२ पानी निकालपत्र दिले. निवडणुकीच्या आधी ४८ तास समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींवर अंकुश ठेवण्याबाबत नियमावली तयार करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला. 

याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या हमीपत्राला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. राजकीय जाहिरातींना लगाम लावण्याबाबत भारतीय इंटरनेट आणि मोबाईल संघटना आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी नियमावली तयार केली आहे. न्यायालयाने या बाबींची दखल घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. आयोगाने प्रमाणित केलेलीच जाहिरात प्रदर्शित करण्यात येईल, अप्रमाणित जाहिराती प्रसिद्ध होणार नाहीत.  एखाद्या पोस्टबाबत आयोगाने हरकत घेतल्यास, ती हटवण्याची कारवाई तातडीने करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. चुकीची पोस्ट हटवण्यासाठी तीन तास लावणे घातक आहे, असे याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिले होते. खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. चुकीची पोस्ट हटवण्यासाठी तीन तास घेऊ नयेत; कारण इंटरनेटवरील पोस्ट वेगाने व्हायरल होत असतात. त्यामुळे दिशाभूल टाळण्यासाठी संबंधित पोस्ट लवकर हटवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करायला हवी, असे खंडपीठाने सांगितले.

समाजमाध्यमांची तयारी
फेसबुक, ट्‌विटर, गुगल आणि यू-ट्युबवर निवडणुकीच्या आधी प्रसारित केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती आणि मजकुरावर निर्बंध आणण्याची तयारी त्यांनी स्वतःहून केली आहे. मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीच्या प्रमाणपत्राशिवाय राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध होणार नाही. निवडणूक आयोगाने निर्देश दिल्यानंतर तातडीने कारवाई करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. फेसबुक आणि गुगल यांनी स्वतंत्र नियमावली तयार केली असून, अंमलबजावणीही सुरू केली आहे.