सोलापूर : उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे देखील उकाड्यात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात विजेची मागणी वाढल्याची स्थिती आहे. रविवारी (ता. १६) मुंबईसह राज्यातील पावणेतीन कोटी ग्राहकांनी तब्बल २५ हजार १९० मेगावॉट वीज वापरली आहे.

सोलापूर, अकोला, पुणे यासह विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमधील तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे शेती पिकांना देखील उन्हाळ्यात वीज जास्तच लागते. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीसाठी धरणांमधून आवर्तन सोडले जाते. त्यामुळे विजेची मागणी दरवर्षी उन्हाळ्यात वाढतच आहे.

एकट्या मुंबईत उन्हाळ्यात जवळपास तीन हजार मेगावॉट वीजेचा वापर होतो. राज्यात महावितरणचे दोन कोटी ७६ लाख ग्राहक आहेत. त्यात घरगुती, वाणिज्य व शेतीचे ग्राहक आहेत. सद्य:स्थितीत महावितरणची थकबाकी ४५ हजार कोटींवर आहे. तरीपण, ग्राहकांच्या मागणीनुसार महावितरणकडून वीजपुरवठा केला जात आहे. विजेच्या खरेदीसाठी वेळप्रसंगी महावितरण ओव्हरड्राफ्ट देखील काढत आहे. उन्हाळ्यात दरवर्षीचा अनुभव पाहता यंदाही महावितरणने ग्राहकांना विशेषत: घरगुती व वाणिज्य ग्राहकांना विनाखंडीत वीज दिली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात चौदाशे मेगावॅटपर्यंत वीजेची मागणी

उन्हाच्या तडाख्याने वाढलेल्या उकाड्यामुळे घरगुती विजेची मागणी वाढत आहे. दुसरीकडे पाण्याचे आवर्तन सुटल्याने आणि उन्हाळ्यात शेतीला देखील पाणी जास्त लागते. त्यामुळे शेतीपंपासाठी पण उन्हाळ्यात वीज जास्त लागते. सोलापूर जिल्ह्यातील दहा लाख ९४ हजार ग्राहकांना या उन्हाळ्यात साडेबाराशे ते चौदाशे मेगावॉट वीज लागली आहे.

- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, सोलापूर

महावितरणची सद्य:स्थिती

• एकूण ग्राहक

• २.७६ लाख

• उन्हाळ्यात विजेची मागणी

• २५,२०० मेगावॉट

• एकूण थकबाकी

• ४५००० कोटी

३५१२ मेगावॉट सौरऊर्जा तयार करण्याचे नियोजन

राज्यातील २० हजार १२८ मेगावॉट वीजभारापैकी १३ हजार ८८ मेगावॉट वीज कृषीक्षेत्राला लागते. त्यातील तीन हजार ३१२ मेगावॉट वीज सौर वाहिन्यांवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे नियोजन आहे. यासाठी राज्यातील आठ हजार ४९८ वीज वाहिन्या सौरशक्तीला जोडून सौरऊर्जेवर कृषीपंपाला दिवसा वीज देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी १४ हजार ४० एकर जमीन लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता गायरान जमिनी निश्चित केल्या आहेत. मराठवाड्यात तीन हजार ७५०, विदर्भात दोन हजार २६, पश्चिम महाराष्ट्रात चार हजार ४३३ तर उर्वरित महाराष्ट्रात तीन हजार ८४० एकर जमीन मिळावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या उपकेंद्राशेजारी जमीन उपलब्ध नाही, तेथे जमिनी भाड्याने घेऊन त्यासाठी प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये व त्यात दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ, असे भाडे दिले जाणार आहे.