मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्येचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'नार पार नदी जोड प्रकल्पाला' गती देण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

नार पार नदी जोड प्रकल्प महाराष्ट्रातील जल व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवण्याची क्षमता ठेवतो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील या प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन समस्या कमी होणार असून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ठोस पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कृषी संपत्ती असूनही महाराष्ट्राला सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांचा सामना करावा लागत आहे. धुळे, नंदुरबार, जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर, माण, खटाव, धाराशिव, लातूर, पश्चिम विदर्भ आदी भागांना दीर्घकाळापासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

७ हजार कोटींचा निविदा मंजूर

नार पार नदी जोड प्रकल्पासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे जवळपास ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. जलसंपत्तीचा योग्य उपयोग करून महाराष्ट्रातील जल समस्या सोडवण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे

फडणवीस यांच्या मते, या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा करणे व जलसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करणे आहे. नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलस्रोतांचा पुरेपूर वापर करून राज्यातील जल समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय, प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार असून, शेती उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाचे फायदे

• सिंचनाखालील क्षेत्र वाढ: प्रकल्पामुळे ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

• जलसंवर्धन: नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील जलस्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर केला जाईल.

• जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन: प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करून जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित केला जाईल.

आव्हाने आणि उपाय

नार पार नदी जोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यामध्ये जमिनीची अधिग्रहण प्रक्रिया, पर्यावरणीय परवानगी, आणि तंत्रज्ञानाचे आव्हाने यांचा समावेश आहे. तरीही, राज्य सरकारने या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, "नार पार नदी जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन सुविधा सुधारेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल. हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी क्रांतिकारी ठरतील."

शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

या प्रकल्पाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असल्याने त्यांनी याचा स्वागत केले आहे. "या प्रकल्पामुळे आम्हाला वर्षभर पाणी मिळेल, आणि शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल," असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.

'नदी जोड प्रकल्पाचे महत्त्व

नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम वाहिनीच्या चार नद्या—नार, पार, औरंगा, आणि अंबिका—या नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी तुटीच्या गिरणा खोऱ्यात वळवले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे ३०१ दलघमी पाणी गिरणा खोऱ्यासाठी उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे सिंचन सुविधांचा विकास होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.

प्रकल्पाची रचना

या प्रकल्पात एकूण ९ नवीन धरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. उखेडमाळ, सावरपाडा, देवमाळ, राक्षभुवन, घोडी, सारण्याअवण, उंबरपाडा, मितान, आणि प्रतापगड या धरणांची एकूण क्षमता १८८ दलघमी इतकी आहे. तीन मुख्य लिंकद्वारे पाणी वळवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे गिरणा खोऱ्यात २६०.३० दलघमी इतके पाणी वळवले जाईल.

सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र

या प्रकल्पामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ३२,४९२ हेक्टर आणि जळगाव जिल्ह्यातील १७,०२४ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जलसिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल. याशिवाय, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कायमस्वरूपी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

पाण्याचे नियोजन

राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी १४५ दलघमी पाणी सिंचनासाठी आणि उद्योग व पिण्याच्या पाण्यासाठी ९१.६६ दलघमी पाण्याचे नियोजन केले आहे. या पाण्याचा योग्य वापर करून राज्यातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धन साध्य होईल.