मुंबई : राज्य सरकारतर्फे प्रकाशित केल्या जाणार्‍या जाहिरातींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे छायाचित्र प्रकाशित करण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या एका पत्रातून केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, शासकीय जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे छायाचित्र प्रकाशित केले जात नाही, असे वारंवार प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींमधून निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मे 2015 आणि 18 मार्च 2016 रोजी याबाबत सविस्तर दिशानिर्देश आपल्या निकालपत्रात दिले आहेत, हे आपल्याला विदित असेलच. या दोन्ही निर्णयांचा अभ्यास करून राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे 11 ऑगस्ट 2017 रोजी एक परिपत्रक निर्गमित केले होते. त्या परिपत्रकाचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येत आहे.

PHOTO : असा आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अधिकृत नवा झेंडा

या परिपत्रकात शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकीय संघटना यांच्या प्रत्येक जाहिरातीत मा. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांचे छायाचित्र असावे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजनेंतर्गत हमीभावाने तूर खरेदीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या योजनेतील 100 टक्के निधी हा केंद्र सरकारचा आहे. असे असताना सुद्धा केवळ मुख्यमंत्री यांचेच छायाचित्र प्रकाशित केले जात आहे. त्यामुळे यापुढे प्रकाशित केल्या जाणार्‍या जाहिरातीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन व्हावे आणि तसे निर्देश आपण संबंधित विभागाला द्यावेत, ही विनंती!