मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला संविधानिक आणि कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतू या सर्व मुद्यांना हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम पाहणारे तसेच ज्यांना विधानसभाध्यक्ष म्हणून 5 वर्षांचा चांगलाच अनुभव आसणाऱ्या दिलीप वळसे-पाटील यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान, वळसे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण केले आणि आजची बैठक ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कशी योग्य आहे, हे सभागृहांमध्ये ठणकावून सांगितले. 

देवेंद्र फडणवीस आपल्या भाषणात असे म्हणाले की, पहिले अधिवेशन हे पूर्ण झालेले होते. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर ते अधिवेशन पूर्ण झाले असे मानले जाते. त्यामुळे आजचे अधिवेशन नवीन अधिवेशन असेल तर राज्यपालांची समन्स हे काढायला हवे. एकदा अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर ते सहा दिवसापर्यंत स्थगित ठेवता येते पण राष्ट्रगीत घ्यायला नको होते नवीन अधिवेशन जर तुम्ही घेत आहात, तर वंदे मातरमने सुरुवात करायला हवी होती . 

ते पुढे म्हणाले, अधिवेशनच नियमाला धरून नसल्याचे सांगत त्यांनी अधिवेशन बोलवण्यावर आक्षेप नोंदवला. सभागृहात एकदा राष्ट्रगीत झाल्यानंतर पुन्हा अधिवेशन सुरू करण्यासाठी राज्यपालांना विशेष सूचना द्यावी लागते. पण, भाजपचे आमदार सभागृहात पोहचू नयेत म्हणून रात्री एक वाजता भाजप आमदारांना अधिवेशनाचे निरोप देण्यात आले, असा मुद्दा फडणवीस यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावेळी भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला. त्यातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्र्यांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर फडणवीस यांनी पुन्हा त्याला आक्षेप घेतला. फडणवीस म्हणाले, 'मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी नियमानुसार शपथ घेतलेली नाही. नमुन्यानुसार शपथ घेतल्यानंतर ती गृहित धरली जाते. त्यामुळं सभागृहातील परिचय योग्य नाही. त्यामुळं मंत्र्यांचा परिचयही संविधानाला धरून नाही.

या सर्व आक्षेपांना उत्तर देताना हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील असे म्हणाले, माननीय राज्यपालांच्या आदेशानुसारच अधिवेशन बोलावण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्या आदेशाचा मान सर्वांनी ठेवला पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री मंडळातील सदस्यांनी घेतलेली शपथ ही सभागृहाबाहेर झालेली घटना आहे आणि त्यावर सभागृहामध्ये आता चर्चा करता येणार नाही. ही घटना विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेत येत नाही तर राज्यपालांच्या कार्यकक्षेत येते त्यावर मी भाष्य करणार नाही. 

वळसे पुढे म्हणाले, माननीय राज्यपालांनी एका आदेशाद्वारे माझी हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केलेली आहे आणि त्यानुसारच मी काम करत आहे. हे काम सर्व नियमानुसार होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा काही भाग यावेळेस दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहामध्ये वाचून दाखवला. त्यांनतर वळसे पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील सत्ताविसाव्या परिच्छेदात सरकार स्थापनेमध्ये घोडेबाजार होऊ नये आणि लोकशाहीचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये म्हटलेले आहे . आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच फ्लोअर  टेस्ट घेण्यात येत आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा आम्ही अवलंब  करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणेच आम्ही खुले मतदान घेणार आहोत.  त्याचप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया आपण लाईव्ह टेलिकास्ट करून सर्वसामान्यांना दाखवत आहोत. दिलीप पाटील आणि फडणवीस यांच्यामध्ये कायदेशीर मुद्द्यांवरून दोन-तीन वेळा शाब्दिक चकमक उडाली. पॉईंट ऑफ ऑर्डर आणि पॉईंट ऑफ प्रोसिजरचे मुद्दे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित करून पहिल्या मिनिटांपासून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले . परंतु दिलीप वळसे यांनी सर्व प्रश्न निकाली निघाले असल्याचे जाहीर केले. 

सभागृहांमध्ये गोंधळ सुरू असताना दिलीप वळसे-पाटील उभे राहिले आणि त्यांनी सर्व सदस्यांना पाच वेळा सांगितले की, मी उभा राहिलो आहे. आणि मग नंतर असे सांगितले की मी उभा राहिल्यावर आपण खाली बसले पाहिजे असा नियम आहेत . त्यामुळे आता तुम्ही बसून घ्या आणि मी जे सांगतो ते ऐका. 

वळसे पाटील यांनी आपला सर्व अनुभव पणाला लावून सभागृहाचे कामकाज हाताळले. वळसे बोलत असतानाही भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आक्रमकपणे घोषणा देत होते . परंतू वळसेंनी देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले की, मी तुम्हाला बोलण्याची परवानगी देतो, पण आधी तुमच्या मागे सदस्य बोलत आहेत आणि घोषणा देत आहेत , त्यांना शांत बसायला सांगा. अशा प्रकारे वळसे पाटील यांचा अनुभव फडणवीस यांच्यावर भारी पडल्याचे दिसून आले.