घटस्फोट घेण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असून, तो मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना हस्तांतरित करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

कोविड-19 दरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर घटस्फोटाची कार्यवाही सुरू ठेवण्याची मागणी करणारी पुणेस्थित व्यक्तीची आई आणि दोन भावांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना वरील टिप्पणी केली आहे.

मृत्यूपूर्वी या खटल्यातील पती आणि त्याच्या पत्नी 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी परस्पर करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार पतीने पत्नीला 5 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले आणि सुरुवातीचे अडीच लाख रुपये दिले. मात्र, पत्नीला उर्वरित रक्कम देण्यापूर्वीच 15 एप्रिल 2021 रोजी त्याचा मृत्यू झाला.

पतीच्या मृत्यूनंतर महिलेने घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी दिलेली संमती मागे घेण्यासाठी अर्ज सादर केला आणि याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली होती.

दुसरीकडे मृत पतीच्या आई आणि भावांनी कौटुंबिक न्यायाधीशांना त्यांचा कायदेशीर वारस म्हणून रेकॉर्डवर आणण्याची परवानगी देण्याची विनंती करणारा अर्ज सादर केला. याला महिलेने विरोध केला.

“घटस्फोट घेण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार आहे. या खटल्यात घटस्फोटासाठी कोणताही हुकूम कधीच पारित केला गेलेला नव्हता. अपीलकर्त्यांना खटल्यातील पतीच्या निधनानंतर कायदेशीररित्या खटला चालवण्याची कोणतीही परवानगी मिळू शकत नाही. खटला भरण्याचा अधिकार अपीलकर्त्याच्या मृत्यूनंतर संपुष्टात येतो,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

"दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केल्यानंतरही, जर दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे कोणताही प्रस्ताव मांडला नाही, तर न्यायालयाने पुढील चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे केवळ एकाच्याच उदाहरणावर होऊ शकत नाही. पती-पत्नी, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

न्यायाधीश पुढे म्हणाले “अपीलकर्ते असलेले आई आणि दोन भाऊ हे मृत व्यक्तीचे वारस आहेत, पण त्यांना रेकॉर्डवर येण्याचा कोणताही अधिकार नाही.”