शेतकऱ्यांचे कमी केलेले १० ते १५ रुपये मोफत बोर्नविटा तसेच फ्री दूध पिशवी वाटप किंवा कमिशनच्या माध्यमातून आम्ही ग्राहकांला, वितरकांना, विक्रेत्यांना ‘पास ऑन’ करू. शेतकऱ्यांना मात्र आम्ही छदामही वाढवून देणार नाही, अशीच दूध संघांची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट इतरांना ‘पास ऑन’ करताना ग्राहकांच्या आरोग्याची, प्रतिकार शक्तीची दुवाही दिली जाते आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष वर्तमानपत्रातील दोन  बातम्यांनी वेधून घेतले आहे. पहिली बातमी आहे दूध ग्राहकांना मोफत बोर्नविटा वाटपाची. कोल्हापूरातील एका नामांकित दूध संघाने ग्राहकांना दुधाबरोबर ‘बोर्नविटा’ मोफत वाटण्याची घोषणा केली आहे. ग्राहकांची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी दूध संघाने हा निर्णय घेतल्याचे बातमीत म्हटले आहे. ग्राहकांना अर्धा लिटर दुधाबरोबर पाच रुपयाचा बोर्नविटा मोफत दिला जाणार आहे. काही दूध संघांनी एक लिटर दुधावर अर्धा लिटर दूध मोफत देण्याची योजना बनविली आहे. काहींनी दूध विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये आणखी घसघशीत वाढ केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दुसरी बातमी आहे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची. कोरोना महामारीचे कारण देत दूध संघांनी दुधाचे खरेदी दर १० ते १५ रुपयांनी पाडले आहेत. अहमदनगर व मराठवाड्याच्या पट्ट्यात तर ते १७ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहेत. शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला आले आहेत. सलग चार महिने कोरोना संसर्गाची पर्वा न करता आंदोलने करत आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता दुधाला किमान ३० रुपये दर द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. दूध संघ मात्र शेतकऱ्यांना असे दर द्यायला तयार नाहीत.

दोन्ही बातम्या सोबत वाचल्या की दूध व्यवसायातील किळसवाणे वास्तव समोर येते. शेतकऱ्यांचे कमी केलेले १० ते १५ रुपये मोफत बोर्नविटा, फ्री दूध पिशवी वाटप किंवा कमिशनच्या माध्यमातून आम्ही ग्राहकांला, वितरकांना, विक्रेत्यांना ‘पास ऑन’ करू. शेतकऱ्यांना मात्र आम्ही छदामही वाढवून देणार नाही, अशीच दूध संघांची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट इतरांना ‘पास ऑन’ करताना ग्राहकांच्या आरोग्याची, प्रतिकार शक्तीची दुवाही दिली जाते आहे. दूध उत्पादक कुटुंबातील सदस्यांच्या जगण्यावर या लुटीचा किती भेसूर परिणाम होतो याकडे मात्र सोयीने दुर्लक्ष केले जाते आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात किसान सभा व जन आरोग्य मंचच्या वतीने २०१९ मध्ये आरोग्याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष या पार्श्वभूमीवर मांडण्याची आवश्यकता आहे. सर्वेक्षणासाठी, आदिवासी महिला, दूध उत्पादक कुटुंबातील महिला व घरेलू कामगार महिला असे विभाग पाडण्यात आले होते. सर्वेक्षणात तपासणी केलेल्या बहुतांश महिलांच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप कमी होते. धक्कादायक म्हणजे सधन समजल्या जाणाऱ्या दूध उत्पादक कुटुंबातील महिलांचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण सर्वात कमी होते. कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आदिवासी विभागातील महिलांपेक्षाही ते कमी होते. कंबर, पाठ, व गुडघ्याच्या विकारांनीही या महिला सर्वाधिक त्रस्त होत्या. दूध उत्पादक कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्याच्या या विदारक कहाणीचे मूळ, दुध व्यवसायातील क्रूर शोषणात सामावलेले आहे. शेतकरी माऊल्यांचे रक्त शोषूनच हा व्यवसाय बहरतो आहे. ग्राहकांनी आपल्याच ब्रॅण्डचे दूध घ्यावे यासाठी ग्राहकांच्या पदरात बोर्नविटा टाकत असताना, शेतकरी माय माऊल्यांना मात्र घामाचे दाम नाकारून आपण त्यांच्या पदरात अनारोग्य, रक्तक्षय आणि अखंड नरक यातना टाकत आहोत याचे भान दूध संघांना ठेवावेसे वाटलेले नाही.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ग्राहकांना शहरात ४७ रुपये दराने दूध विकले जाते. ५०,००० लिटर क्षमतेच्या प्रोसेसिंग प्लॅन्टसाठी संकलन, प्रक्रिया, पॅकिंग, वाहतूक, नफा तसेच डिलर, वितरक, किरकोळ विक्रेते यांचे कमिशन असा एकूण प्रतिलिटर १५ रुपये खर्च येतो. ४७ रुपयांमधून हे १५ रुपये वजा केल्यास उर्वरित ३२ रुपये शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना मात्र केवळ १७ ते २० रुपयेच दिले जात आहेत. प्रति लिटर तब्बल १२ ते १५ रुपयांची लुट केली जाते आहे. महाराष्ट्रात दुधाचे तब्बल २७२ वेगवेगळे ब्रॅण्ड अस्तित्वात आहेत. आपल्याच ब्रॅण्डचे दूध जास्त विकले जावे यासाठी दुध संघांनी डिलर, वितरक व किरकोळ विक्रेते यांच्या मार्जीनमध्ये, या लुटीतून भरमसाठ वाढ केली आहे. ग्राहकांना बोर्नविटा किंवा एकावर एक मोफत योजनाही याच लुटीतून दिल्या जात आहेत. ब्रॅण्डवॉरच्या या बेबंदशाहीमध्ये दूध उत्पादकांचा बळी दिला जातो आहे.   

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुधाचे खरेदी दर पाडण्यासाठी वरचेवर दूध महापुराचे कारण दिले जाते. प्रत्यक्षात टोन्ड दूध बनविण्याच्या नावाखाली फॅट व ‘एसएनएफ’मध्ये फेरफार करून तसेच पाणी, पावडर, स्टार्च, साखर, ग्लुकोज, युरिया, मीठ, न्युट्रीलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, डिटर्जंट यासारख्या पदार्थांच्या भेसळीतून दुधाच्या कृत्रिम निर्मितीत मोठी भर घातली जाते. दुधाच्या महापुराचे इंगित या भेसळीत व टोन्ड दुधात सामावलेले आहे. संकलित दुधाचे पारदर्शक रेकॉर्ड ठेवल्यास पुरवठा व वितरण यातील तफावत समोर येईल. भेसळ शोधणाऱ्या ‘मिल्क स्ट्रीप’चा व्यापक वापर, नगर परिषदा, महापालिकांमार्फत भेसळ विरोधी सक्षम यंत्रणेची उभारणी व टोन्ड दुधावर बंदी यासारख्या उपायांनी दुधाचा हा कृत्रिम ‘महापूर’ नक्कीच रोखता येईल. दूध महापुराचा कांगावा करून दूध खरेदीचे दर पाडण्याच्या उद्योगांना यातून लगाम लावता येईल. ग्राहकांनाही चांगल्या दर्जाचे दूध पुरविता येईल. मात्र या गैरप्रकारांमध्ये हितसंबंध सामावलेल्या राजकीय नेत्यांना असे व्हायला नको आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरळ अनुदान वर्ग करण्याच्या विरोधात हिच हितसंबंधीय राजकीय मंडळी अग्रभागी आहेत. अनुदान वितरणाच्या निमित्ताने कोणी किती दूध घातले याचे रेकॉर्ड बनल्यास दुधाचा पुरवठा व वितरणातील ‘प्रमाण विसंगती’ उघड होईल, अशी भीती त्यांना वाटते आहे. सरकार त्यांच्या दबावामुळेच सरळ अनुदानाऐवजी दूध खरेदी योजना पुढे रेटते आहे. २६ ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने यामुळे पुन्हा तीच जुनी, प्रतिदिन १० लाख लिटर दूध खरेदीची योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील १ कोटी ३० लाख लिटर दुधापैकी ७६ टक्के दूध, खाजगी दूध कंपन्यांकडून संकलित होते. सरकारची योजना केवळ सहकारी संघांनाच लागू असल्याने खाजगी क्षेत्रात घातले जाणारे ७६ टक्के दूध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. योजनेत सहभागी सहकारी संघांनी दूध उत्पादकांना किमान २५ रुपये दर द्यावेत अशी अट आहे. प्रत्यक्षात मात्र यातील काही संघ शेतकऱ्यांना १७  ते २०  रुपयेच दर देत आहेत. सरकारने या पार्श्वभूमीवर आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरळ अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

: ९८२२९९४८९१
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे  राज्य सरचिटणीस आहेत.)