सोलापूर - केंद्र सरकारच्या मदतीतून दुष्काळात तरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता दूर होईल, अशी आशा बळिराजाला होती. मात्र, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या चार हजार ५० कोटींपैकी आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयेच राज्य सरकारला दिले आहेत. दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्यास राज्य सरकारला केंद्र सरकारने उर्वरित रक्‍कम तत्काळ द्यावी, असे पत्र मदत व पुनर्वसन विभागाने पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पावसाअभावी मागील वर्षी रब्बी व खरीप वाया गेला. शेतमालाचे अधिक नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने आठ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला. 

मात्र, केंद्र सरकारने ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी साडेचार हजार कोटी रुपये मंजूर केले. 

तीन महिन्यांहून कालावधी लोटला तरीही केंद्र सरकारकडून संपूर्ण रक्‍कम राज्य सरकारला मिळाली नाही. त्यामुळे बीड, जालना, सोलापूर, नाशिक, नगर, यवतमाळ, औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद जिल्ह्यांमधील बहुतांश दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनल्याने पोटाची खळगी भरण्याकरिता अनेक कुटुंबांनी अन्य ठिकाणी स्थलांतर केल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या चार हजार ५६० कोटींच्या दुष्काळ अनुदानातील दोन हजार कोटी रुपये राज्याला मिळाले आहेत. उर्वरित रकमेची मागणी केली आहे; परंतु अद्यापही ते मिळालेले नाहीत. राज्यातील ६७ लाख शेतकऱ्यांना दुष्काळ अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. 
- सुभाष उमराणीकर, उपसचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मुंबई