पुसद (जि. यवतमाळ) : राज्यातील पंचायत समितीस्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांची मोठ्या प्रमाणावर पदे गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासन व गुणवत्ता विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. राज्य सरकार मात्र याकडे गंभीरपणे पाहत नसल्याने शिक्षण खात्याचा सावळा गोंधळ सुरू आहे.
राज्यात 279 उपशिक्षणाधिकारी, 900 शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांची दोन हजार पदे सरकारने भरलेली नाहीत. सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षण विभागातील प्रशासकीय पदांवर पदोन्नती केलेली नाही. दोन फेब्रुवारी 2010च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख ही पर्यवेक्षकीय पदे सरळसेवेने 40 टक्के, विभागीय परीक्षांतून 20 टक्के, तर पदोन्नतीने 30 टक्के भरण्याचे ठरविले होते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याशिवाय शालेय पोषण आहार अधीक्षक वर्ग 2 ही पदेही भरण्यात आलेली नाहीत. ही 296 पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे कामाचा बोजा वाढला असून, एकेका अधिकाऱ्याला साधारणतः तीन पदांचा कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. सध्या ऑनलाइन कामांचा बोजा वाढला आहे. विविध शैक्षणिक कामेही गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शालेय पोषण आहार अधीक्षक यांना करावे लागत आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.
रिक्तपदांचा फटका बदल्यांना
नुकत्याच ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या केल्या. या रिक्तपदांचा फटका बदल्यांना बसला आहे. अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती भरून ती स्वतःच तपासून सोयीच्या जागा मिळविल्या. ही तपासणीची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविली असती; तर या बदली घोटाळ्याला आळा बसला असता.