मुंबई - एसटी प्रवाशांसाठी विविध सुविधा व योजना राबवण्यासाठी दोन वर्षांत आठ प्रकल्पांची नुसतीच "चाय पे चर्चा' सुरू आहे. अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पांसाठी वारंवार निविदा मागवण्यात येत आहेत. यामागे नेमके कोणते कारण आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

परिवहन मंत्री व राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांची रुची दाखवलेल्या आगारांची स्वच्छता, स्थानकांवर जेनेरिक औषधे आणि शिवशाहीसारख्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. हे प्रकल्प अद्याप मार्गी लागू शकलेले नाहीत. राज्यभरातील एसटीची आगारे, स्थानके आणि बस गाड्यांची स्वच्छता खासगी कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. दोन वर्षांपासून या प्रकल्पाविषयी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असून, त्यासाठी पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. 

हे कंत्राट तीन वर्षांचे असेल. प्रथम निविदा मागवताना जवळपास 700 कोटींचा खर्च महामंडळाला करावा लागणार होता. एका कंपनीची निवडही झाली होती; पण काही त्रुटी राहिल्याने पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या. या कामाला 1 जून 2017 पासून सुरवात होणे अपेक्षित होते. यावरील खर्च आणखी कमी करण्यासाठी चाचपणी केली जात आहे. पेटंट नसलेली, स्वस्त जेनेरिक औषधे एसटी स्थानक व आगारांत विकण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. सर्वांत महत्त्वाकांक्षी असलेला हा प्रकल्पही सहा महिन्यांपासून रखडला आहे. यासाठीही पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याविषयीही अनिश्‍चितता आहे. 

रखडलेले प्रकल्प 

- बस स्थानके आणि आगारांत सीसी टीव्ही लावणे 
- वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा. 
- "शिवशाही' वातानुकूलित बससेवा. 
- एसी बस विकत घेणे. 
- चालक, वाहक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना नवीन गणवेश. 
- एसटी बस पोर्ट उभारणे.