पुणे - पर्यावरण संवेदनशील आणि सजग भावी पिढी निर्माण करण्यासाठी आता राज्यातील सात हजार ५०० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ‘पर्यावरण सेवा योजना’ हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता शाळांमध्ये आठवड्यातून नियमित तासांव्यतीरिक्त तीन तास निसर्गाच्या सानिध्यात प्रत्यक्ष सहभागातून पर्यावरण शिक्षणाचे धडे लाखो विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील दोन जिल्हे, याप्रमाणे १२ जिल्ह्यांतील एकूण ५० इच्छुक शाळांमध्ये ही योजना लागू केली. त्यानंतर २०२३ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ७,५०० शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा योजना राबविण्याची घोषणा केली.

या घोषणेच्या अनुषंगाने ही योजना पुढील पाच वर्षांत राज्यातील ७,५०० शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत हद्दीतील इच्छुक शाळांना अर्ज करता येणार आहे. त्यानुसार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रथम वर्षी इच्छुक दीड हजार शाळांचा समावेश करण्यात येईल.

याप्रमाणे दरवर्षी नव्याने दीड हजार शाळांचा समावेश करण्याचे येणार आहे, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत यापूर्वीच राज्य संनियंत्रण संस्था म्हणून नियुक्त केलेल्या पुण्यातील पर्यावरण शिक्षण केंद्र या संस्थेलाच दुसऱ्या टप्प्यात पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य नियंत्रण संस्था जबाबदारी देण्यात आली आहे.

योजनेचा उद्देश

• स्थानिक पर्यावरणाशी निगडित समस्या विद्यार्थ्यांनी समजून घेऊन उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देणे

• पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व मुलांना कळावे

• निसर्ग आणि माणूस यांच्यातील नातेसंबंध समजून ते जोपासण्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबविणे

• पर्यावरण संवर्धनासाठी नेतृत्वगुण विकसित करणे