सर्वोच्च न्यायालयाने आजच केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, या आरक्षणाला काँग्रेस नेते आणि राज्याचे माजी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध दर्शवला आहे.

ट्वीट करत नितीन राऊत यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. ट्वीटमध्ये नितीन राऊत म्हणाले, "संविधान लागू होण्याआधी दलितांना कोणीही शिकवत नव्हतं. त्यावेळी बाबासाहेबांशिवाय कोणीही पुढे आलं नाही. पण आज पाहा. EWS साठी मोठीच्या मोठी फौज उभी राहिली आहे. आपल्यालाही आपल्या हक्कांसाठी एकत्र यायला हवं."

हेही वाचा - का हवे विचारांचे नियम आणि वास्तविक भान !

मोदी सरकारने आर्थिक मागास असलेल्या वर्गाला जानेवारी २०१९ मध्ये १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर आज निर्णय झाला आहे. पाचपैकी चार न्यायाधीशांचं यावर एकमत झालं आहे.