मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून विधीमंडळाच्या कामकाजाला अनुसरून मराठा समाजाबद्दलच्या आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधीमंडळात मांडण्यापूर्वी त्याचा प्रत्यक्ष कृती अहवाल मांडण्यात येईल, त्यानंतर विधेयक मांडण्यात येईल. यासाठी वेळ कमी पडला तर प्रसंगी विधीमंडळ अधिवेशनाचा कालवधी वाढवण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
विधानसभा कामकाजात आज पत्रिकेत मागास वर्ग आयोगाच्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आहवालबाबतचा एटीआर मांडण्यात येणार असल्याचा उल्लेख आहे. यावर आज कामकाज सुरू झाल्यवर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील विधनसभेत म्हणाले,सरकार अहवाल का मांडत नाही. आता अधिवेशन उद्या संपणार आहे. मग अम्ही अहवाल वाचणार कधी?त्यावर चर्चा कधी करणार? तसेच आरक्षणासंबधीचे विधेयक सरकार केव्हा मांडणार? असे सवाल केले.

सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सहजसहजी काही निर्माण घेत नाही.यासाठी 40 जणांनी बलिदान केले आहे. यानंतर अजित पवार म्हणालेषकी सरकार संशय का निर्माण करतय.सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लागता सरकार मराठा समाजाला अरक्षण कधी देणार आहे. मात्र समज माध्यमावर जल्लोस करा म्हणून सांगितले जात आहे.सरकारला यात राजकारण करायचे आहे का? सरकार अहवाल,विधेयक  मांडायला का चालढखल करतय.मग विधेयक केव्हा मांडणार आहे. अविवेशन एक दिवसांत संपणार आहे.यावर उत्तर देताना चंद्रकांत दादा म्हणले अधिवेशनाचा कालावधी वाढवू. उद्या शेवटचा दिवस असून उद्या सरकार विधेयक मांडणार असल्याचे समजते.