सोलापूर - राज्यातील बालक व मातामृत्यू रोखण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. २०१४ ते २०१९ दरम्यान तब्बल एक लाख नऊ हजार ६८३ बालकांचा; तर सहा हजार ५११ गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे. सदृढ बालक व निरोगी मातांसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांत तीन हजार २३८ कोटी रुपयांचा खर्च केला. ठोस उपाययोजना करूनही गरोदर मातांनी पौष्टिक आहार घेतला नसल्याने हे प्रमाण वाढल्याचा जावईशोध आरोग्य विभागाने लावला आहे.

केरळमध्ये वर्षाला दरहजारी १३ बालमृत्यू होतात; तर महाराष्ट्रात त्याचे प्रमाण २० पर्यंत असून ते पाच वर्षांत जैसे थे आहे. गुदमरणे, जंतुसंसर्ग, वजन कमी, हायपोथर्मिया, साखर कमी, बाळाची पूर्ण वाढ नाही अशा कारणांमुळे बालमृत्यू; तर रक्‍तस्त्राव व गरोदरपणातील झटक्‍यांमुळे मातामृत्यू होत असल्याचे आरोग्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, गरोदर मातांची नोंदणी करणे, प्रसूतीपर्यंत मोफत चार तपासण्या करून बाळाची वाढ व मातेचे आरोग्य पाहणे, ग्रामीण महिलांची प्रसूती मोफत करणे, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर वेळोवेळी लसीकरण, बाळाच्या जन्मानंतर हात धुवून त्याला घेणे, प्रसूतीनंतर अर्ध्या तासात बाळाला अंगावर पाजणे अशी कामे आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहेत. 

मात्र, अपवाद वगळता प्रसूतीवेळी अथवा प्रसूतीनंतर माता अथवा बालकाची काहीच देखरेख होत नसल्याने कोट्यवधींचा खर्च करूनही सरकारला बाल अन्‌ मातामृत्यू रोखण्यात अपयश आल्याचे चित्र दिसून येते.

जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचा भार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आहे. तरीही आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून बाल व मातामृत्यू रोखण्याकरिता नियोजन केले जाते. दर वर्षी सुमारे ३३ कोटी रुपयांचा त्यासाठी खर्च होतो. सोलापूर जिल्ह्यात दर वर्षी सुमारे ७९२ बालमृत्यू, तर २० हून अधिक मातामृत्यू होतात. 
- डॉ. भीमाशंकर जमादार, जिल्हा आरोग्याधिकारी, सोलापूर