औरंगाबाद - यंदाही पावसाने दगा दिला. केवळ शेतकरीच नव्हे; तर त्या शेतात राबणारा मजूरही अडचणीत सापडला आहे. पुढील पीक हाती येईपर्यंत पुरेल एवढे अन्नधान्यदेखील शेतातून निघाले नसल्याने वर्षभर काय तरी खावे, अशी चिंता सतावत आहे. त्यामुळे पोशिंद्या शेतकऱ्यांवरच रोजगार शोधण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील भीषण वास्तव शेतकऱ्याला सतावत आहे. तो नको चंद्र, सूर्य हाताला पहिल्यांदा काम द्या! हातातोंडाची लढाई लढण्यासाठी बळ द्या, जगण्यासाठी उमेद द्या, अशी आर्जव करताना शेतकरी, शेतमजूर दिसत आहे.

साऱ्या देशाला रोजगार हमी योजनेने वेगळी दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही ग्रामीण भागातून हाताला काम मागणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे ती दुष्काळामुळेच. सध्या राज्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी ५५ लाख ४१ हजार ९२० सक्रिय मजुरांची संख्या आहे. त्यापैकी केवळ ३ लाख ८२ हजार ९२२ मजुरांच्या हाताला काम मिळालेले आहे. विविध जिल्ह्यातील मजूर कामाची मागणी करीत आहेत. यावरून दुष्काळाने किती भयावह रूप धारण केले आहे, याचा अंदाज येतो.

यावर्षी केवळ खरिपाचीच पिके हातची गेली आहेत असे नव्हे; तर रब्बीच्या पिकांचीसुद्धा अवस्था खरिपापेक्षा वाईट आहे. शेतीच उद्‌ध्वस्त झाल्याने शेतात मजुरी करणारा पार वाऱ्यावर आहे. शिवाय, इतरांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांवरदेखील रोजगार देता का रोजगार, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. उमरी (ता. जि. परभणी) येथील शेतकरी मधुकर सुदाम गोरे यंदाच्या हंगामात आपल्या वाट्याला आलेले दु:ख सांगतात, ‘‘मला दोन एकर शेती आहे. त्यात कपाशीची लागवड केली होती. मात्र, ती पावसाअभावी करपून गेली. त्यानंतरही थोडेबहोत बोंड लागले. पण तेही बोंड अळीने खाल्ले. त्यामुळे पंधरा दिवसांपूर्वीच मजुरीची मागणी नोंदवली. मात्र, प्रशासनाकडून अद्यापही रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता उपोषणास बसलो आहे. याचे प्रशासनाला, सरकारी यंत्रणांना काहीही सोयरसुतक नाही.’’

पोटापाण्यासाठी स्थलांतर नित्याचेच
डोंगरांचा तसेच हलक्‍या जमिनीचा पट्टा असलेल्या पाथर्डी ते कंधार, चाळीसगाव ते किनवट, शहादा ते सांगोला आणि सातपुडा ते मेळघाट या भागातील हजारो हातांना रोजगार शोधावा लागतोय. हे काही पहिल्यांदाच घडते असे नव्हे, तर पोट भरण्यासाठी नेहमी स्थलांतर करण्याची वेळ येथील अल्पभूधारक तसेच भूमिहिन असलेल्या व्यक्‍तींवर येऊन ठेपलेली असते. नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातील लोक शहरी भागाकडे तसेच शेजारील गुजरात राज्यात दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. मराठवाड्यातून ऊसतोडीसाठी जाणाऱ्यांच्या पिढ्याच स्थलांतरीत होऊन रोजगार शोधत असतात. त्यामुळे त्यांच्या जीवनाला स्थैर्यच राहिलेले नाही. प्रगती खुंटलेली आहे.

रोजगार हमी योजना ही मागणीच्या आधारे राबविण्यात येते. जॉबकार्ड असलेल्या व्यक्‍तीला गरजेप्रमाणे कामाची मागणी करता येते. ग्रामपंचायत स्तरावरून मजुरांनी कामांची मागणी नोंदवावी. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २४ तासांत त्याची दखल घेऊन काम उपलब्ध करून द्यायला हवे.
- ए. एस. आर. नायक, आयुक्‍त, नरेगा, महाराष्ट्र

राज्यातील क वर्ग नगरपंचायती आणि नगरपालिका कार्यक्षेत्रास शहरी दर्जा मिळाला. त्यामुळे तेथील जवळपास १ लाख ३२ हजार मजुरांना ‘नरेगा’मधून वगळण्यात आले आहे. मात्र, शहराचा दर्जा मिळालेला असला तरी तेथील नागरिकांचे, मजुरांचे प्रश्‍न सुटले आहेत का, हे कधी तपासले आहे काय? ‘ग्रामीण’चे शहरी असा कागदोपत्री बदल झाल्याने आम्ही मात्र रोजगाराबाबत शासकीय धोरणाचे बळी ठरलो आहोत. त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
- अनंत कदम, शेतकरी, मजूर, परभणी

५५ लाख ४१ हजार ९२०  सक्रिय मजुरांची संख्या
४२ हजार ७५९ राज्यात सुरू असलेली कामे
केवळ ३ लाख ८२ हजार ९२२ हाताला काम मिळालेले मजूर