मुंबई - राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, नगर परिषदांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकांत दारिद्य्रनिर्मूलन योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी किमान पाच टक्‍के निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. 

केंद्र सरकारच्या दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी समान संधी, संरक्षण व समान सहभाग कायदा १९९५ हा एक वर्षानंतर म्हणजे १९९६ पासून लागू करण्यात आला आहे. यातील तरतुदींनुसार राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पात दारिद्य्रनिर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत अपंगांसाठी किमान निधी तीन टक्‍के इतका राखीव ठेवण्याबाबत तरतूद आहे. या कायद्यामध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारचा निःसमर्थ (दिव्यांग) व्यक्‍ती हक्‍क अधिनियम २०१६ हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार दारिद्य्रनिर्मूलन कार्यक्रमात पाच टक्‍के निधी दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे; तसेच महिलांसाठी अग्रक्रमाने हा निधी खर्च करण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत.