सोलापूर : दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी मिळेल, शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करू, नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊ, ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी मिळेल, शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असे अनेक आश्‍वासने सत्तेतील पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिली. पण, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत, ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफी नाही, नियमित कर्जदारांना 50 हजार मिळाले नाहीत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे थकीत वीजबिल माफी सोडाच, महावितरणकडून सवलतही दिली जात नसून आता थकबाकीदार शेतकऱ्याची अडचण जाणून न घेता जागेवरच वीज कनेक्‍शन तोडणी सुरु झाली आहे. कोरोनाशी मुकाबला करून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारा शेतकऱ्यासमोर आता जगावे की मरावे, एवढाच प्रश्‍न शिल्लक राहिला आहे.

राज्यासाठी दररोज 16 हजार 443 मेगावॅट एवढी वीज लागते. आता उन्हाळ्यामुळे मागणीत वाढली आहे. नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांना विनाखंडीत वीज देण्यासाठी महावितरणला 70 हजार कोटींच्या थकबाकीमुळे अडचणी येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील महावितरणच्या 16 विभागाअंतर्गत 44 सर्कल अधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. मार्चएण्डपर्यंत एकूण थकबाकीतील 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वसुली करावीच लागेल, असे स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ स्तरावरून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शासकीय पाणी पुरवठा योजना, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, शासकीय कार्यालये व शाळांकडेही महावितरणचे जवळपास सात ते आठ हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही थकबाकीची पूर्ण रक्‍कम मिळालेली नाही. तरीही, महावितरणने शेतकऱ्यांनाच टार्गेट केले आहे. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शेतकऱ्यांसाठी कृषीपंप वीज सवलत धोरण जाहीर केले, परंतु एकूण थकबाकीतील 35 टक्‍के भरायलाही काही शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. सततचा दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर, शेतमालाचे दर गडगडलेले, एकरकमी एफआरपीसाठी संघर्ष, दुधाला चांगला दर नाही, जनावरांचा चारा महागला, शेतीची मशागत महागली, अशा स्थितीत शेती हा व्यवसाय अडचणीत गेला. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा आता स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी व मुलांच्या भविष्यासाठी झगडतोय. तरीही, शेतातील पिकाला पाण्याची गरज असतानाही महावितरणकडून कनेक्‍शन तोडणी सुरु असल्याने बळीराजाची चिंता वाढली आहे.

घरगुती असो वा कृषीपंप किंवा वाणिज्य, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी त्यांचे कनेक्‍शन तोडण्याची मोहीम सुरु आहे. सप्टेंबर 2020 पासूनची सर्व बिले त्यांनी भरावीत हाच कारवाईचा हेतू आहे. 31 मार्चपर्यंत अधिकाधिक थकबाकी वसुली अपेक्षित आहे.
- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, सोलापूर

कृषीपंप वीज धोरणाला निकषाचा अडथळा
कृषीपंप वीज धोरणाअंतर्गत सप्टेंबर 2020 नंतरची संपूर्ण बिले नियमित भरली आहेत आणि सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीतील 35 टक्‍के रक्‍कम भरली आहे, त्यांचीच संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे. मात्र, कोरोनाचे निर्बंध, शेतमालाचे गडगडलेले दर, उसाच्या एकरकमी एफआरपीची प्रतीक्षा, पिकांवरील रोग, यामुळे संकटात सापडलेला बळीराजा सप्टेंबर 2020 नंतरही थकला. त्या निकषांमुळे त्यांना कृषीपंप वीज धोरण योजनेचा लाभ घेता येत नसल्याची स्थिती आहे. त्यांनाही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सोडले नसून त्यांचेही कनेक्‍शन कापले जात आहेत.