शिवसेना कोणाची...शिंदेंची की ठाकरेंची..यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही पक्ष आपली बाजू मांडत आहेत. याचदरम्यान शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक दणका दिला आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर मागे घेण्यात आलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक लागू करण्यात आलं होतं. मात्र हे विधेयक आता शिंदे फडणवीस सरकारने मागे घेतलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात आलेलं हे विधेयक आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेण्यात आलं आहे. हे विधेयक आल्यानंतर आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होतील, अशी टीका महाविकास आघाडीवर करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्ता बदलली आणि हे विधेयक मागे घेण्यात आलं आहे.

या विधेयकामध्ये कोणते बदल प्रस्तावित होते?

• कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकार राज्यपालांना नावांची शिफारस करेल.

• १३ विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारकडे येतील.

• कुलपती, कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यामध्ये कुलपतींनंतर प्र-कुलपती असं नवं पद निर्माण होईल.

• राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हेच कुलपती असतील.

• राज्य सरकारने कुलगुरू पदासाठी सुचवलेल्या नावांपैकी एका नावावर राज्यपाल शिक्कामोर्तब करतील.

• कुलगुरुंची नियुक्ती ३० दिवसांत करणं राज्यपालांना बंधनकारक

• कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.