मुंबई - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वाचिक स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद-१९’ नुसार सरसकट अधिकार नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले आहे. ‘‘नागरिकांचा बहुतेक असा समज आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषा स्वातंत्र्य हे कोणत्याही बंधनांशिवाय आहे,’’ अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली. पालघर आणि मुंबईतील पोलीस ठाण्यात तीन फिर्यादी दाखल झालेल्या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर आज  न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतीत सोशल मीडियात आक्षेपार्ह ट्विट केल्याबद्दल नवी मुंबईतील महिला सुनयना होले यांच्या विरोधात पालघर, बीकेसी आणि आझाद मैदान पोलीस ठाण्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य  असते आणि या प्रकरणात केवळ राजकीय हेतूने कारवाई केली आहे? असा युक्तिवाद महिलेच्या वतीने ॲड.अभिनव चंद्रचूड यांनी केला. मात्र खंडपीठाने तो नाकारला.

अर्जदार चौकशीला हजर राहणार
राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद- १९’ नुसार  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा 
सहजप्राप्य अधिकार नाही. लोकांचा हा गैरसमज आहे की कोणत्याही बंधनाशिवाय हा अधिकार आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले तसेच याबाबत दिलासा देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. अर्जदार चौकशीला हजर राहत नाही असे सरकारच्या वतीने ॲड. जयेश याज्ञिक यांनी सांगितले. यावर अर्जदार महिलेने पुढील आठवड्यात चौकशीला हजर राहण्याची हमी न्यायालयात दिली.  

Edited By - Prashant Patil