पुणे : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सार्वजनिक शिधावाटप (रेशन) दुकानांमधून भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

राज्यात पुणे आणि मुंबईत पहिल्या टप्प्यात दोन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे जाळे उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुणे येथील शाश्‍वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनीला पुणे जिल्ह्यात तर नाशिकमधील फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीला मुंबई, ठाणे जिल्ह्यात विक्रीची परवानगी आहे.

‘‘शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळे या दोन्ही एफपीसींकडून येत्या सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर संबंधित जिल्ह्यांमधील शिधावाटप दुकानांमार्फत विकता येईल,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे अवर सचिव गजानन देशमुख यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत. ‘‘कोणत्याही एफपीसीला संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदारांवर मालविक्रीबाबत सक्ती करता येणार नाही. फळे व भाजीपाला या व्यतिरिक्त इतर माल, उत्पादन व वस्तूंची विक्री या दुकांनामधून करता येणार नाही. हा व्यवहार फक्त दुकानदार व एफपीसीमध्येच असेल. त्यात शासनाचा सहभाग नसेल,’’ असे अन्नपुरवठा मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी मान्यता देण्याचा निर्णय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बळकटी देणारा ठरेल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास एफपीसींना विपणन व्यवस्थेत आणखी नव्या संधी मिळतील व त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला हातभार मिळेल.

- धीरज कुमार, कृषी आयुक्त