नागपूर :  भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने लागू केलेल्या नवीन कायद्यामुळे देशभरातील अंदाजे दोन कोटी लहान दुकानदार अडचणीत येणार आहेत. यामुळे या दुकानदारांचा १५ लाख कोटींचा व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे. लहान व्यापारी पहिलेच कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत सापडलेले आहेत. आता खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणाच्या नव्या  कायद्या व महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या लहान दुकानदारांना नव्या समस्यांचा सामना करावा लागणार असल्याने अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) केंद्रीय आरोग्य मंत्री व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून हा नवीन कायदा रद्द करावा अशी मागणी केलेली आहे. 

भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने चार सप्टेंबर २०२० ला अधिसूचना काढली असून त्यात खाद्य सुरक्षा आणि मानकात शाळेतील मुलांना सुरक्षित भोजन आणि संतुलित आहारा बाबत जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामध्ये चरबी वाढवणारे, चिनी अथवा सोडिअम युक्त कोणतेही सामान शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर अंतरावर विद्याथ्यांना विक्री करण्यास मज्जाव केला आहे. कॅटचा याला तीव्र विरोध असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकल टू वोकल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या केलेल्या आव्हानाचे हे उल्लंघन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

नागपूर पोलिसांच्या कार्याला सलाम! रात्रीचा दिवस करून आत्महत्या करणाऱ्या व्यावसायिकाचे वाचवले प्राण

हा कायदा लहान व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय बंद करण्याचे आखलेले षड्यंत्र आहे. देशांतर्गत व्यापाऱ्याला अस्थिर करण्याचा डाव आहे. सरकारने हा निर्णय घेताना व्यापारी संघटनासोबत चर्चा न करता हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने निर्णय घेत असल्याचा आरोपही कॅटचे अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी केला आहे.