मुंबई - बिकट आर्थिक परिस्थिती असलेल्या ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत (आयसीडीएस) ताजा पोषण आहार दिला जात होता. निधीअभावी ही योजना बंद करण्यात आल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केला आहे. दरम्यान, या योजनेचे स्वरूप बदलले असल्याने पुढील निर्देश मिळाल्यावर अंमलबजावणी सुरू होईल, असे आयसीडीएस आयुक्तालयाने स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील किशोरशक्ती उपक्रमांतर्गत राज्यातील कुपोषित किशोरवयीन मुलींना एकात्मिक बाल विकास योजनेनुसार पोषण आहार पुरवला जात होता. राज्यातील प्रत्येक अंगणवाडीच्या कार्यक्षेत्रातील ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील पात्र किशोरवयीन मुलींना गरम, ताजा पोषण आहार दिला जात होता. या मुलींना अंगणवाडीत पोषण आहार अथवा सेविकांमार्फत आहाराचे साहित्य दिले जात होते. प्रत्येक मुलीवर किमान १७५ रुपये महिन्यातून तीन वेळा खर्च करण्याचे निर्देश अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले होते. 

राज्य सरकारने या योजनेचा योग्य उपयोग करून घेतला नसल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने किशोरशक्ती योजनेसाठी निधी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचे निर्देश आयसीडीएस आयुक्तांनी सप्टेंबरमध्ये अंगणवाड्यांना दिले. ‘या योजनेच्या स्वरूपात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील निर्देश मिळेपर्यंत ती राबवण्यात येणार नाही,’ असे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयातर्फे सांगण्यात आले.

राज्यातील सुमारे १,२०० किशोरवयीन मुली या योजनेचा लाभ घेत होत्या. ही संख्या फार मोठी नसली, तरी आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींना या योजनेचा लाभ होत होता. ही योजना बंद झाल्याने या मुलींचे नुकसान झाले आहे.
- किशोर केंकणे, सदस्य, महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती