सोलापूर : शासन निर्णयानुसार २५ टक्के पदभरती पदोन्नतीतून आणि ७५ टक्के पदे सरळसेवा परीक्षेतून भरणे बंधनकारक आहे. १३ जुलैला (गुरुवारी) नगरपरिषद संचालनालयाने स्वच्छता निरीक्षकांसह अन्य पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

त्यात विद्यमान कर्मचाऱ्यांमधून २५ टक्के पदोन्नतीने भरती होईल, असे नमूद केले आहे. राज्यातील नगरपरिषदांमध्ये एक हजार ७७३ पदांची भरती केली जाणार आहे. उमेदवारांना त्यासाठी १३ जुलै ते २० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

नवीन पदभरतीतील एकूण जागा

• अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) गट-क (श्रेणी- अ) : २५

• अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) गट-क (श्रेणी- ब) : १३४

• अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) गट-क (श्रेणी- क) : २३२

• अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) गट- क (श्रेणी- अ) : ५

• अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) गट- क (श्रेणी ब व क) : ३४

• अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) गट- क (श्रेणी- अ, ब, क) : ४५

• पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा गट-क (श्रेणी अ, ब, क) : ६५

• लेखापरीक्षण व लेखा सेवा गट- क (श्रेणी- अ, ब, क) : २४७

• कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा गट- क (श्रेणी अ, ब, क) : ५७९

• अग्निशमन सेवा गट- क (श्रेणी अ, ब, क) : ३७२

• स्वच्छता निरीक्षक सेवा गट- क (श्रेणी- अ, ब) : ३५

• एकूण जागा : १,७७३

ठळक बाबी...

• - नगरपरिद प्रशासन संचालनालयातर्फे पदभरतीस अर्ज करण्याची मुदत १३ जुलै ते २० आगॅस्ट

• - सेवानिहाय ऑनलाइन परीक्षा होईल; अर्जांची संख्या विचारात घेऊन परीक्षेचे दिवस निश्चित होतील

• - प्रत्येक सत्रातील परीक्षेसाठी ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नपत्रिका असणार आहे.

• - उमेदवारांनी https://mahadma.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज करावेत

• - भरतीत १९४ पदे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी तर ‘भज-क’ साठी ७० पदे आणि खुल्या प्रवर्गासाठी जवळपास ५०० जागा आहेत.

परीक्षा अन्‌ निकालावर कोर्टात ढिगभर याचिका

‘एमपीएससी’ असो वा राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा आणि काही पक्षांच्या निकालावर भावी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, राज्य संवर्गाचे एक हजार ९८३ पदे संचालनालयातर्फे व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात तीन हजार ७२० पदे भरली जातील.

त्याची निवड प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत होईल, असे ११ जानेवारी २०२३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विटरद्वारे स्पष्ट केले होते. पण, स्वच्छता निरीक्षकांची ४१७ पदे नवीन जाहितरातीत दाखवली गेली नाहीत.

त्यामुळे स्वच्छता निरीक्षक कोर्स उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना तेथे ‘अर्थ’पूर्ण पदोन्नती दिली जात असल्याचाही आरोप उमेदवारांनी केला आहे. आता हे उमेदवार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.