सोलापूर : अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा पातळीवरील स्वाधार योजना आता तालुकास्तरावर राबवली जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीची पाच किलोमीटरची मर्यादा आता १० किलोमीटर करण्यात आली आहे. याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी टिवट्टरद्‌वारे दिली आहे.

काय आहे योजना
दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयाची संख्या आणि तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सांख्येच्या प्रमाणात, राज्यात शासकीय वसतीगृहांची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतीगृह सुरू करून तेथे प्रवेश देण्यावर, जागेची उपलब्धता व बांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मर्यादा येतात. अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम सांबांधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यासाठी सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली आहे. 

योजनेच्या अटी
स्वाधार योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना 10वी, 12वी, पदवी व पदवीका परीक्षेमध्ये 60 टक्केपेक्षा जास्त गुण असणे आवश्‍यक आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा ५० टक्के आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील मॅट्रीकत्तोर (11 वी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी) शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतीगृहात प्रवेश नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ४३ ते ६० हजार रुपये क्षेत्रानुसार रक्कम देण्यात येते.

येथे करा अर्ज 
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in व https://sjsa.maharashtra.gov.in याबरोबर https://www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून घ्यावा. या अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राांच्या यादीसह तो विद्यार्थ्यांने जातीचे प्रमाणऩत्रासह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामध्ये किंवा त्यांच्या मेलवर पाठवावा लागणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळा मेल आयडी आहे. त्याची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सम्यक विद्यार्थी आंदोलनचे अध्यक्ष महेश भारतीय म्हणाले, महाराष्ट्र कोरोनाच्या संकटातून जात असल्यामुळे सामाजिक न्यायविभागाने लाभार्थींची संख्या वाढविली आहे, ती पुरेशी नसली तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती समजून घेताना, पुढील अंदाज पत्रकात लाभार्थींची संख्या वाढवली पाहिजे आणि ज्यांना दोन वर्षापासून या योजनेचा लाभ मिळाला नाही त्या विद्यार्थीवर्गाची प्रलंबित सूची आदेश निर्गमित करून मार्गी लावावी, असे टिवटद्वारे म्हटले आहे.

छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेचे राज्य संघटक समाधान शरद बागुल म्हणाले, स्वाधार योजनेद्वारे मिळणारे पैसे चार वर्षापासून मिळाले नाहीत. विद्यार्थ्यांनां योजनेद्वारे मिळणारे पैशाची मोठी प्रतिक्षा असते, अशात हा प्रकार म्हणजे ही विद्यार्थ्यांची निव्वळ फसवणुक आणि योजनेला गालबोट आहे. समाजकल्याण विभागाला अनेकवेळा धारेवर घेत आंदोलन करुनही सदर योजनेचा लाभ मिळण्यात विद्यार्थी असंतुष्ट आहेत. अशात मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत आहे. परंतु योजनेचे उद्दीष्ट आणि हित साध्य होत आहे की नाही याची चौकशी त्यांनी करावी. अन्यथा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यासारखी फेकु अशी ओळख या महाविकासआघाडीची होऊ नये.

तालुकास्तरावर योजना...
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या 11 वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी स्वाधार योजना मोठी शहरे, महापालिका, जिल्ह्याचे ठिकाण यापूरती मर्यादित न ठेवता आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली तसेच पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शहरापासून पाच किमी हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेतील सवलती लागू होत्या, ही मर्यादा आता १० किमीपर्यंत व तालुकास्तरावर वाढविण्यात येणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले आहे.

थोडक्यात...
१) स्वाधार योजना आता तालुक्यासाठीही लागू करण्यात आली आहे.
२) पूर्वीची ५ किलोमीटरची जिल्हा मर्यादा आता १० किलोमीटर करण्यात आली आहे.
३) २५ हजार लाभार्थी संख्या आता ३० हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘सम्यक विद्यार्थी आंदोलन’ची काय होती मागणी
१) स्वाधार योजनेचे लाभार्थी संख्या २५००० ची ५०००० करावी
२) किलोमीटरची अट काढून टाकावी

3) अर्थसंकल्पातील सर्व खर्च व्हावा
४) अर्ज ऑनलाईन आणि ऑपलाईन घ्यावेत