मुंबई - पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारानंतर पुकारलेल्या "महाराष्ट्र बंद'मध्ये सहभागी झालेले आंदोलक आणि मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने अपर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

सार्वजनिक मालमत्तेचे दहा लाखांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास ही नुकसानभरपाई संबंधित आंदोलक भरून देण्यास तयार असतील तरच समितीने असे खटले मागे घेण्याबाबत विचार करावा, असेही राज्य सरकारने आजच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. भीमा कोरेगाव आंदोलनानंतर राज्यभरात 17 ऍट्रॉसिटीच्या आणि 622 अन्य कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल झाले होते. या गुन्ह्यांमध्ये 1199 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. जवळपास 13 कोटींचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची माहिती गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मराठा आरक्षण बंदच्या काळात 13 हजार 700 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.