मुंबई - निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने आता कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठीही गायींचा वापर सुरू केला आहे. राज्यातील तब्बल १५० गोशाळांना सशक्‍तीकरणासाठी राज्य सरकार भरघोस अनुदान देणार आहे. ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेची व्याप्ती वाढवून लवकरच ४० कोटींची अजून एक नवीन योजना राज्य सरकार जाहीर करणार आहे.

निवडणुका जवळ आल्याने तालुकास्तरावरच्या कार्यकर्त्यांनाही खूष करण्यासाठी सत्ताधारी वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या लढवत असतात. मूळ योजनेची शकले करून प्रसादरूपाने सर्वांनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे. प्रत्येक तालुका महसूल विभागातील गोशाळांना २५ लाखांचे अनुदान एक वर्षासाठी दिले जाणार आहे. त्यासाठी ४० कोटींची योजना आखली जात आहे. 

 ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेतील बरेचसे निकष तालुक्‍यातील गोशाळांसाठी बदलण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे मूळ योजनेत गोशाळेकडे ३० वर्षांसाठी १५ एकर जमीन असावी, ही या योजनेतील महत्त्वाची अट वगळण्यात येणार आहे. ही मर्यादा पाच एकरांपर्यंत आणली जाणार असल्याच्या माहितीला मंत्री महादेव जानकर यांनी दुजोरा दिला.  

किमान जनावरांचे निकष नाहीत
गोहत्याबंदी कायदा लागू झाल्यानंतर भाकड जनावरांच्या प्रश्‍नाची तड लावण्यासाठी राज्य सरकारने गोशाळांनाच थेट अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. गोशाळेमध्ये किमान किती जनावरे असायला हवीत, याचे कोणतेही निकष ठरविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे एक कोटी अनुदानासाठी निवड झालेल्या काही संस्थांमध्ये तर केवळ ८० टक्के भाकड जनावरेदेखील आहेत.