सातारा - कास धरणाच्या भिंतीची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावाला पुण्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने हिरवा कंदील दाखवला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सातारा शहर व वाढत्या लोकवस्तीची पुढील 25 वर्षांची पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे. उंचीवाढीमुळे कास धरणाची क्षमता सध्याच्या पाच पट म्हणजे अर्धा टीएमसी इतकी होणार आहे. 

सातारा शहराचा पाणीप्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटावा, यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कास तलावाच्या भिंतीची उंची वाढविण्याच्या कामासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 39 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात कास पठाराला जागतिक निसर्ग वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला. कास पठारावरील पुष्पवनस्पती व तेथील जैवविविधता अत्यंत संवेदनशील आहे. कास तलाव भिंतीची उंची वाढीच्या कामामुळे ही जैवविविधता धोक्‍यात येण्याचा संभव काही पर्यावरणतज्ज्ञ व पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला होता. 

कास धरणाच्या उंची वाढवण्याच्या कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर महसूल व वनविभाग, पर्यावरण विभाग, युनेस्को, नोडल बॉडी दिल्ली, राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग, जलसंपदा विभाग आदी विभागांच्या परवानग्या घेणे बंधनकारक होते. या विविध प्रकारच्या परवानग्या खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, तसेच तत्कालीन पालिका पदाधिकाऱ्यांनी मिळविल्या. 

धरणाच्या भिंतीची उंची वाढविताना मूळ जागेपासून पुढे काही अंतरावर नव्याने धरणाची भिंत बांधावी लागणार आहे. ही भिंत बांधल्याने धरणात सध्याच्या क्षमतेच्या पाच पट अधिक पाणीसाठा होणार आहे. या साठ्यामुळे कास तलाव परिसरातील काही झाडे तोडावी लागणार आहेत. मात्र याबाबतची परवानगी राष्ट्रीय हरित लवाद किंवा उच्च न्यायालयाकडून घ्यावी, अशी अट पर्यावरण व वनविभागाने घातली होती. 

पर्यावरण व वन विभाग दिल्ली, भोपाळ, महसूल व वनविभाग मुंबई, पर्यावरण विभाग मुंबई, अतिरिक्‍त मुख्य वनसंरक्षक नागपूर, उपवनसंरक्षक सातारा, प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग, सदस्य सचिव पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कास पठार आणि कास धरण यातील फरक पटवून दिल्यानंतर संबंधित विभागांनी सदर प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी दिली. झाडे तोडण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी पालिका प्रशासनाने एप्रिल 2015 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अर्ज केला होता. यासंदर्भात पर्यावरण व वनविभागाच्या दिल्ली व भोपाळ येथील कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. सातारा पालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे म्हणणे सादर केले. लवादाने प्रकल्पाशी निगडित सर्व विभागांचे म्हणणे ऐकून घेऊन पर्यावरणविषयक काळजी घेऊन कास धरणाचा पाया खोदण्यासाठी अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्याची परवानगी नुकतीच दिली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने झाडे तोडण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने कास उंची वाढवण्याच्या प्रकल्पातील खूप मोठा अडथळा दूर झाला आहे. यामुळे लवकरच कास धरणाची उंची वाढविण्याचे काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.