बुलडाणा: सोयाबीन - कापसाला दरवाढ द्यावी, पीकविमा, अतिवृष्टीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, पीककर्जाचे शंभर टक्के वाटप पेरणीपूर्वी करावे, पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी दहा हजार रुपयांची मदत द्यावी.

या प्रमुख मागण्या १५ जूनपर्यंत मान्य न केल्यास १६ जून रोजी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईत धडक देऊ आणि एआयसी विमाकंपनीच्या मुंबईतील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज मार्केटमधील २० व्या मजल्यावरील कार्यालयावरून उड्या मारु, असा गंभीर इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

आज ९ जून रोजी स्थानिक विश्राम भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. यावेळी बोलतांना तुपकरांनी सांगितले की, पेरणी तोंडावर आली असून शेतकरी हतबल आहेत.

पीककर्ज वाटप नाही, अनुदानाच्या रक्कमेवर होल्ड लाऊन परस्पर रकमा कर्ज खात्यात जमा केल्या जात आहेत. बॅंकांवर कुणाचाही वचक नाही. उपमुख्यमंत्री ना. फडणवीस यांनी बॅकांवर गुन्हे दाखल करु, असे आश्वासन दिले होते, परंतु एकाही बॅंकेवर कारवाई झाली नाही.

सोयाबीन-कापसाला भाव नसल्याने आजही साठ टक्के सोयाबिन-कापूस घरात पडून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पेरणीची चिंता आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे, असा आरोप यावेळी तुपकरांनी केला.

सरकारने तातडीने पिकविम्याची रक्कम अदा करावी, सोयाबीन - कापसाची दरवाढ करावी, सप्टेंबर - ऑक्टोंबरची मंजूर झालेली व त्यानंतरच्या अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई द्यावी, पेरणीपूर्वी शंभर टक्के पीककर्ज वाटप करावे, जिल्हा बँकेने भरुन घेतलेले पिककर्ज पुन्हा द्यावे.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपये मदत द्यावी यासह इतर मागण्या सरकारने १५ जून पर्यंत पूर्ण न केल्यास हजारो शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईत एआयसी पीकविमा कंपनीच्या इमारतीच्या २० व्या मजल्यावर असलेल्या कार्यालयातून उड्या मारु, असा गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.

यावेळी स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, श्याम अवथळे, गजानन कावारखे, नामदेव पतंगे, विनायक सरनाईक, नितीन राजपुत, शेख रफिक, सहदेव लाड, दत्त्ता जेऊघाले, ज्ञानेश्वर खरात, रामेश्वर अंभोरे, अमोल मोरे, महेंद्र जाधव, मारोती मेढे, उमेश राजपूत, पवन भारसाकळे, संदीप मुळे, सुधाकर तायडे, गजानन देशमुख, हरी उबरहंडे, अरुण पन्हाळकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.

तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिणार पत्र

सध्या लिकिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नको ते खत माथी मारले जात आहे. बोगस बियाणे विक्री केल्या जात असून याबाबत कारवाई होत नाही. कृषी विभाग, गुण नियंत्रक व विक्रेत्यांचे साटेलोटे असल्यानेच कारवाई होत नाही, असा आरोप तुपकरांनी केला.

सध्या बोगस जैविक औषधातून विषबाधा होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तेलंगणा व आंध्रप्रदेशमधील २१ हजार कंपन्या असे जैविक औषधे बनवतात. यातील बहुतांश कंपन्या विना परवाना व बोगस आहेत. याबाबत तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती रविकांत तुपकरांनी दिली.