औरंगाबाद: दिव्यांगांना घरीच लस देण्यासह आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेत काय पावले उचलता येतील, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. आर. व्ही. घुगे यांनी दिले आहे. केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दिव्यांगांना घरीच कोरोना लस देऊन त्यांच्या अडचणी कमी करण्याची विनंती जनहित याचिकेद्वारे लातूर येथील सचिन चव्हाण यांनी केली आहे.

याचिकाकर्ते स्वतः दिव्यांग आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधक लस मिळावी. दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत दिव्यांगांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आणि त्यांना मदत करणे ही शासनाची जबाबदीर असते, असे म्हणणे याचिकाकर्त्याच्यावतीने मांडण्यात आले आहे. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत राज्य आणि केंद्र सरकारला खंडपीठाने नोटीस बजावली.

त्याचप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींसाठी कोरोना लसी बाबत तातडीने काय पावले उचलता येतील व त्यांना कशा पद्धतीने आर्थिक मदत करता येईल याचा खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. प्रकरणात राज्य सरकारला एका आठवड्यात उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. २३ जून रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल. अॅड. डॉ. स्वप्नील तावशिकर यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.