मुंबई - स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेत पालिकांना निधी उभारण्यासाठी बॉंड इश्‍यू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी आवश्‍यक पत मानांकन नुकतेच जाहीर करण्यात आले.

14 राज्यांतील 94 शहरांचे पत मानांकन करण्यात आले. यात पुणे आणि नवी मुंबई महापालिकेला गुंतवणुकीस पूरक असलेले सर्वोच ए ए + मानांकन देण्यात आले आहे. या मानांकनासाठी नवी दिल्ली महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला आहे.

क्रिसिलसारख्या पत मानांकन संस्थांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मानांकन करण्यात आले. पत मानांकन संस्थांकडून एएए ते डी असे मानांकन दिले जाते. पुढील 20 वर्षांत स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेत शहरांच्या विकासासाठी 39 लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आदी सेवा-सुविधांसाठी हा निधी खर्च केला जाईल. हा निधी पालिकांना "म्युन्सिपल बॉंड' काढून उभारता येईल. यासाठी पत मानांकन संस्थांनी मानांकन ठरवताना पालिकांची आर्थिक बाजू, उत्पन्नाचे स्रोत यांचा अभ्यास केला. त्यानुसार 55 शहरांना गुंतवणुकीस अनुकूल मानांकन देण्यात आले आहे. 39 शहरांना बीबीबी असे मानांकन देण्यात आले आहे. राज्यातील पुणे आणि नवी मुंबई या पालिकांना सर्वोच म्हणजेच ए ए + मानांकन देण्यात आले.
गेल्या 20 वर्षांत 25 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जवळपास 1500 कोटींचा निधी उभारला. 1998 मध्ये अहमदाबाद पालिकेने पहिल्यांदा बॉंड इश्‍यू करून निधी उभारला होता.

राज्यातील मानांकन मिळालेल्या राज्यातील पालिका
मानांकन पालिका
एए + - पुणे, नवी मुंबई
एए - नाशिक, पिंपरी चिंचवड, ठाणे
ए - मीरा भाईंदर
बीबीबी - अमरावती
बीबी+ - नांदेड, सोलापूर