मुंबई - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) आरक्षित केलेल्या निवासी भूखंडावर पंतप्रधान आवास योजनेखाली गृहसंकुले उभारली जाणार आहेत. याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून, त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालयात प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या गृहसंकुलातील सदनिका एमआयडीसीत काम करणारे कामगार आणि इतर गरजूंना खरेदी करता येतील. 

राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा, निर्मिती क्षेत्रास चालना मिळावी, उत्पादनाला वाव मिळून रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने एमआयडीसीची 1962 मध्ये स्थापना करण्यात आली. एमआयडीसीच्या वतीने राज्यात औद्योगिक संकुले, विविध उद्योगांसाठी विशेष औद्योगिक वसाहती उभारण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या. यामध्ये माहिती व तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, ज्वेलरी पार्क, रासायनीक उत्पादने, इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादने, फूड पार्क आदींसाठी एमआयडीसीने विशेष क्षेत्र निर्माण करून जमिनी संपादित केल्या आहेत. अशा ठिकाणी काम करणारे कामगार, कारागीर, नाका कामगार, माथाडी, कंपन्यांमधील व्यवस्थापनातील कर्मचारी-अधिकारी वर्ग यांच्या निवासी बांधकामाकरता भूखंड राखीव ठेवलेले आहेत. अशा भूखंडावर म्हणजे "यलो झोन'मध्ये असलेल्या जमिनींवर यापुढे गृहनिर्माण विभागाच्या पुढाकाराने पंतप्रधान आवास योजना राबवली जाणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत एमआयडीसी क्षेत्रांत अथवा एमआयडीसी क्षेत्रांच्या दोन किलोमीटरच्या परिघात निवासी संकुले उभारली जाणार आहेत. त्यात खासगी विकसकांना सहभागी होता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एमआयडीसीतील गरजूंच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. 

- एमआयडीसीतील निवासी भूखंडावर गृहसंकले उभारली जाणार 
- पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ गरजूंना मिळणार 
- एमआयडीसीतील कामगार, कारागीर, अधिकारी-कर्मचारी वर्ग यांना लाभ 
- खासगी विकसकांना सहभागाची संधी 

- राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रांची संख्या - 233 
- एमआयडीसी संपादित क्षेत्र - 53 हजार 120 हेक्‍टर 
- एमआयडीसी भूखंडांची संख्या - 57 हजार 650 
- उद्योजकांना वाटप झालेले भूखंड - 48 हजार 701 
- एमआयडीसीने बांधलेली औद्योगिक संकुले - 225