वसुली बेकायदा असल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण
मुंबई - हॉटेलमधील बिलांवरील सेवाशुल्क वसुलीला कायदेशीर आधार नाही, असे सांगत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी सेवाशुल्क वसुली बेकायदा ठरवली आहे. लवकरच यासंदर्भात सुधारित परिपत्रक काढले जाणार आहे. या निर्णयाने हॉटेल मालकांच्या मनमानी वसुलीला चाप बसणार असून, ग्राहकांची त्यातून सुटका होणार आहे.

जानेवारीत केंद्र सरकारने सेवाशुल्क ऐच्छिक असल्याचे परिपत्रक काढले होते. तरीही हॉटेलमधील कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये खटके उडत होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीने सेवा शुल्काबाबत पाहणी करून ग्राहकांची मते जाणून घेतली. त्याचा सविस्तर अहवाल गेल्या महिन्यात ग्राहक व्यवहार मंत्री पासवान यांच्याकडे सुपूर्द केल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

देशपांडे म्हणाले की, हॉटेलमालक प्रत्येक बिलावर 10 ते 20 टक्के सेवाशुल्क वसूल करत होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या पाहणीत जवळपास 93 टक्के ग्राहकांनी सेवा शुल्काला विरोध केला. या शिफारशींवरून सरकारने सेवाशुल्क बेकायदा ठरवले असून सुधारित परिपत्रक पंतप्रधान कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे.

या निर्णयामुळे मेनू कार्डवरील सेवाशुल्काचा उल्लेख हॉटेलमालकांना काढून टाकावा लागेल. राज्य सरकारला या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार असून, महिनाअखेर ही परिपत्रकाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.