तीस वर्षांपासून १८ हजार दाव्यांना ‘तारीख पे तारीख’
राज्यातील न्यायालयांत लाखो दावे प्रलंबित आहेत. त्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत. जलद न्याय मिळण्यासाठी काय करता येईल? किती प्रकरणे निकाली निघाली आहेत? राज्यातील या सर्व घडामोडींचा आढावा घेणारी ही वृत्तमालिका आजपासून...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे - सातत्याने मोठ्या प्रमाणात दाखल होणारे दावे, अपुरी न्यायालयीन व्यवस्था, न्यायालयीन व पोलिस प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई आणि फौजदारी आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेत न झालेले ठोस बदल आणि खटला चालविण्यात येणाऱ्या विविध अडचणी, यामुळे दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाचे तब्बल ३८ लाख १२ हजार २१० दावे राज्यात प्रलंबित आहेत. त्यातील १८ हजार दाव्यांवर गेल्या तीस वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे.

केंद्राच्या निर्णयावर संशय, सत्य बाहेर येईल या भीतीमुळे : शरद पवार

देशातील न्यायालयीन खटल्याचा आढावा घेणाऱ्या नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीड (एनजेडीसी) या संकेतस्थळावर याबाबत आकडेवारी उपलब्ध करण्यात आली आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दाव्यांत १२ लाख २४ हजार ४८५ दावे दिवाणी, तर २५ लाख ८७ हजार ७२५ दावे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. तर, दोन लाख ७६ हजार १९६ दाव्यांत निकाल झाला असून, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. न्यायपालिकेवरील दाव्यांचा ताण कमी व्हावा म्हणून लोकअदालत, स्थायी लोकअदालत आणि मध्यस्थी, अशा प्रकारच्या काही उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री ठाकरे 7 मार्चला अयोध्येला जाणार : संजय राऊत

या माध्यमातून राज्यभरात दरवर्षी हजारो दावे निकाली लागत असतात. मात्र, त्यानंतरही रखडलेल्या दाव्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

महिलांनी दाखल केलेले दावे त्वरित निकाली निघावेत म्हणून विशेष न्यायालयाची घोषणा करण्यात आली. तर, ज्येष्ठांची प्रकरणे चालविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये सुरू झाली. मात्र, तरीही महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेले सहा लाख २६ हजार १६३ दावे प्रलंबित आहेत. महिलांनी दाखल केलेल्या दाव्यांत बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार, विनयभंग, वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा द्यावा, अशा प्रकारचे दावे सर्वाधिक आहेत.