अमरावती : राज्यामध्ये उद्‌भवलेल्या कोरोनाच्या (corona virus) वाढत्या प्रादूर्भावानंतर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना (khawati scheme) सुरू झाली. परंतु, पहिल्या रोख रकमेचा टप्पा पोहोचायला (डीबीटी) आता कुठे सुरुवात झाली. परंतु, 11 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यातील वस्तू स्वरूपातील मदत कशी पोहोचणार? त्याचे नियोजन झालेले नाही. (how will tribal development department help to 11 lakh tribal people in state)

"सकाळ'मध्ये खावटी अनुदान योजनेचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्या प्रक्रियेला थोडाफार वेग आला. आता कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर दुसरी लाट अधिक घातक ठरू पाहत आहे. सद्य:स्थितीत शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागामध्ये आता प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. अशातच दुर्गम भागात व आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या जवळपास 11 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत संकटाच्या काळात दुसऱ्या टप्प्यातील वस्तू स्वरूपातील मदत कशी पोहोचणार, याची अनिश्‍चितता कायम आहे. खावटी अनुदान योजना 2020-21 करिता सुरू करण्यात आली आहे. अमरावती आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तालयाचा जरी विचार केला तर बारा जिल्ह्यांतील 2 लाख 400 आदिवासी कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवल्या गेले. त्यापैकी सद्य:स्थितीत 1 लाख 64 हजार 185 लाभार्थ्यांची निवड निश्‍चित केली आहे.

डीबीटी अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील 2 हजारांची रोख मदत आतापर्यंत फक्त 57 हजार 78 लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली. उर्वरित 36 हजार 215 लाभार्थी मंजुरीची कार्यवाही प्रकल्प स्तर व अपर आयुक्तालयाच्या स्तरावरून सुरू आहे. सद्य:स्थितीत बारा जिल्ह्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांची यादीतील संख्या लक्षात घेता अद्यापही 70 हजारांवर लाभार्थ्यांपर्यंत पहिल्याच टप्प्यातील डीबीटीचा हप्ता जमा झाला नाही. राज्यातील केवळ अमरावतीच नव्हे तर ठाणे, नागपूर व नाशिक विभागाचीसुद्धा अशीच स्थितीत असल्याचे दिसून येते. जे लाभार्थी अद्याप शिल्लक आहेत त्यांना अजूनही अर्ज करण्याची मुभा आहे. आदिवासी आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, मुलामुलींचे वसतिगृह व प्रकल्प कार्यालयात त्याचे अर्ज उपलब्ध आहेत. शासनाने नमूद केलेल्या आर्थिक वर्षात खावटी अनुदानाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु दुसरे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही ते काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील वस्तू स्वरूपातील लाभ दुर्गम भागापर्यंत कसा पोहोचणार, यासंदर्भात टांगती तलवार कायम आहे.