प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील निर्णय दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्टाने राखून ठेवला आहे. पूजा खेडकर यांच्यावर UPSC परीक्षेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करत वयोमर्यादा संपल्यानंतरही परीक्षा दिल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगला उद्या, दुपारी ४ वाजता निकाल सुनावणार आहेत.

खेडकर यांची बाजू ॲडव्होकेट बिना माधवन मांडत आहेत. तर राज्य सरकार तर्फे अतुल श्रीवास्तव उपस्थित होते. यूपीएससीचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील नरेश कौशिक यांनी केले.

लैंगिक छळाच्या आरोपामुळेच

दरम्यान या सुनावणीच्या वेळी खेडकर यांच्या वकिलाने दावा केला की, पूजा खेडकरने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपामुळेच हे सर्व घडत आहे.

खेडकरचे वकील पुढे म्हणाले, "तिचे पालक घटस्फोटित आहेत. ती अपंग व्यक्ती आहे. आणि ज्या व्यवस्थेने तिचे रक्षण करायला पाहिजे तिच यंत्रणा तिला अक्षम करत आहे. यूपीएससी तिच्या विरोधात हे सर्व का करत आहे? कारण ती स्त्री आहे? कारण ती अपंग आहे?"

यावेळी दिल्ली पोलीस आणि यूपीएससी नेही युक्तिवाद केला की, खेडकर यांनी व्यवस्था आणि समाजाची फसवणूक केल्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता आहे.

यूपीएससीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी नुकताच खेडकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

खेडकर जूनमध्ये प्रोबेशनरी प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू झाल्या. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी यूपीएससी परीक्षा पास करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे.

याप्रकरणी यूपीएससीने खेडकर यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. खेरडकर यांची निवड का रद्द करू असे असे प्रश्न उपस्थित करत युपीएससीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

खेडकर यांनी दिव्यांग कोट्यातील लाभ फसवणूक करून घेतल्याच्या आरोपावर, वकील माधवन यांनी अपंगत्व प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर ठेवले, आणि सांगितले की, त्या एकापेक्षा अधिक प्रकारे दिव्यांग असलेल्या उमेदवार आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आहे आणि अपंगत्वाची टक्केवारी ४७ टक्के आहे.