गेल्या काही दिवसांपासून राज्यावर मोठं वीजसंकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. राज्यात लोडशेडिंग सुरु होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोडशेडिंग किंवा भारनियमन केलं जाणार नाही, असं वक्तव्य केलं होतं. पण, आज अखेर नाईलाजानं राज्य सरकारला त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागलाय. राज्यात पाऊस पडला तर लोडशेडिंग कमी होण्याचं जास्त प्रमाण आहे. कोळसा आणि विजेमुळं राज्यात लोडशेडिंग आहे. भाजपच्या काळातसुध्दा लोडशेडिंगचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. आमच्या काळात लोडशेडिंग थोडं कमी आहे. मात्र, याबाबत जनतेनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी केलंय. ते माध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते.

राऊत पुढं म्हणाले, राज्यात कोळसा आणि विजेमुळं लोडशेडिंगचं प्रमाण जास्त आहे. लोडशेडिंगचा हा कालावधी आणखी चार ते पाच दिवस असाच राहणार आहे, त्यामुळं जनतेनी काळजी घ्यावी. भाजपच्या 2015, 2016 आणि 2017 च्या कालावधीत सुध्दा लोडशेडिंगचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. वीजटंचाईमुळं राज्यात लोडशेडिंग जाणवतं आहे. यासाठी जनतेनं थोडं सहकार्य करावं आणि भाजपला सरकारविरुध्द आंदोलन करायचं असेल, तर आधी केंद सरकारविरोधात आंदोलन करावं, असं थेट आव्हान त्यांनी केलंय.

राज्यात विजेची टंचाई निर्माण झाली असली, तरी महाजेनको कंपनीतर्फे 8 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचं नियोजन करण्यात आल्याचा दावाही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी केलाय. वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. खुल्या बाजारातून वीज खरेदीसाठी उर्जा खात्यास खेळत्या भांडवलाची गरज आहे. त्यामुळं ग्रामविकास व नगरविकास खात्यांकडील अनुदानाच्या थकबाकीसह 2 हजार कोटींचा निधी ऊर्जा खात्यास उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी बैठकीत केलीय.

केंद्र शासनाची नियोजनात चूक झालीय. याशिवाय अदानी कंपनीनं पुरवठा कमी केला. त्यामुळं 14 हजार 005 मेगावॅट वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला. CGPL ने फक्त 630 मेगावॅट पुरवठा केला. खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. हा तुटवडा कधीपर्यंत राहणार ते माहिती नाही. इम्पोर्टेड कोल घ्यायला वेळ लागणार. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार एक-दोन दिवसांत पाऊस पडणार आहे. पाऊस पडला तर मदत होईल आणि भारनियमन कमी होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.