सोलापूर : महाराष्ट्रात उद्योजकांना त्रास दिला जातो आणि गुजरातला मात्र उद्योगांचे सगळे परवाने सहजपणे अल्पावधीतच मिळतात. त्याचपद्धतीने सोलापूरला मंजूर झालेल्या एमआयडीसींच्या प्रादेशिक कार्यालयात विविध परवानग्यांसाठी कार्यान्वित होणाऱ्या एक खिडकी योजनेद्वारे (मैत्री) परवान्यांचे काम सुरळीत झाले तर महाराष्ट्राची प्रतिमा बदलायला सुरवात होईल. परवानाराज संपुष्टात आल्यास सोलापूरचे विकासाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडेल व महाराष्ट्राची प्रतिमाही बदलण्यास वेळ लागणार नाही.

सोलापूरकरांच्या दृष्टीने गेल्या आठवड्यात दोन अत्यंत महत्वाच्या, विकासाला दिशा देणाऱ्या बातम्यांनी दिलासा मिळाला. एकतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळाली आणि दुसरी कित्येक वर्षांची मागणी ‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या मंजुरीने पूर्ण झाली. एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयामुळे उद्योग क्षेत्रासमोरील अनेक अडचणी तर दूर होतीलच, तसेच विकासाला गती मिळणार हे निश्‍चित! सोलापूरच्या अर्थकारणाला गती अन् बेरोजगारीवर काही प्रमाणात मात होण्यासाठी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाची सोलापूरला मोठी गरज होती. यासाठी शासन दरबारी कित्येक वर्षे हेलपाटे मारावे लागले. आता उद्योजकांना आपल्या कामासाठी सांगलीला पायपीट करावी लागणार नाही. या कार्यालयातून झालेल्या निर्णयांमुळे सोलापूरच्या विकासात दोन पाऊल पुढे पडणार आहेत.

सध्या सोलापुरातील अक्कलकोट रोड व चिंचोळी एमआयडीसीत १७६ प्लॉट बंद उद्योगांमध्ये अडकले आहेत. त्यांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्‍न आहे. नव्या उद्योजकांना प्लॉट मिळत नाहीत, नवीन भूसंपादनाचा प्रस्तावही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. चिंचोळी एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी शासनाकडे १५०.३ हेक्टर जमीन संपादनासाठी प्रस्तावही दिला आहे. दरम्यान, उद्योजकांना आपल्या किरकोळ कामासाठी देखील सांगली, मुंबई अशा ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत होते. तेथे म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. कोण उद्योजक किती तोलामोलाचा आहे, हे पाहिले जात होते. नशिबानेच काम झाले तर अशीच भावना काही उद्योजकांनी ‘सकाळ'कडे व्यक्त केली होती. हे कार्यालय सोलापुरात झाले तर समभावनेतून उद्योजकांच्या अडचणींवर मात केली जाईल, असे वाटते.

योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे...

एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय सोलापुरात झाल्याने लहान आकाराचे प्लॉट मंजूर करण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांना मिळतील. जिल्हा उद्योग केंद्र व एमआयडीसी कार्यालय एकाच ठिकाणी असल्यास नमो उद्योजकांना सुलभता मिळेल. वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत कर्ज लवकर उपलब्ध होतील. बँकांमध्ये ती प्रकरणे मंजूर होण्यास विलंब लागणार नाही. कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविणे सोयीचे होईल. प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातील. लघु उद्योजक व कामगार वर्गाला सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये वाढ होईल व उद्योजकांना कौशल्यपूर्ण कामगार उपलब्ध होतील. नैमित्तिक समस्यांवर तातडीने तोडगा निघू लागल्याने उद्योजकांच्या अडचणी तातडीने दूर होतील.

अर्थव्यवस्थेला चालना...

सोलापूरसाठी प्रादेशिक अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, उपरचनाकार, प्रमुख भुमापक, सहायक क्षेत्र व्यवस्थापक, असा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग मंजूर झाला आहे. यामुळे एमआयडीसीकडील उद्योजकांच्या कामांना गती मिळणे सुलभ होणार आहे. सोलापुरात एक शासकीय कार्यालय जास्तीचेआले म्हणजे तितके अधिकारी-कर्मचारी वाढतील आणि सोलापूरच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.