मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. त्यातच आता ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानंही महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा दणका दिलाय. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असं आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य सरकारला दिलेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळं आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, अशावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आज बैठक पार पडली. या बैठकीला निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाविकास आघाडीतील काही बडे नेते उपस्थित होते. दरम्यान, या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश कसा राबवायचा यावर झाली चर्चा. शिवाय, जुलैपर्यंत प्रभाग रचना, आरक्षण लॉटरी, मतदार यादी या प्रक्रिया पूर्ण कशा करायच्या याबाबतही चर्चा करण्यात आलीय.

महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगूल लवकरच वाजणार

निवडणूक आयोगानं आज अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याचे आदेश राज्यातील बड्या महापालिकांना (Municipal Corporation Election) दिले आहेत. 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभागरचना निश्चित करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगानं आज काढले आहेत. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, सोलापूर, नाशिक, पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली महापालिकांना पत्राद्वारे हे कळवण्यात आलंय. याआधी सोमवारीच निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतली होती. त्यामुळं आता या सर्व महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगूल लवकरच वाजणार आहे हे जवळपास निश्चित झालंय.