मुंबई - देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या चळवळीने चांगली गती घेतली असल्याचे हे द्योतक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज यशवंत पंचायत राज अभियान 2016-17 अंतर्गत पंचायत राज संस्था व गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्यपाल राव यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे आदी उपस्थित होते.

देशात सर्वाधिक चांगले काम करणारे ग्रामविकास खाते हे महाराष्ट्राचे आहे, असे सांगून राज्यपाल राव म्हणाले, की राज्यात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तेंदू, मध, बांबू यांच्या संकलन आणि विक्रीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत, त्यामुळे तेथील जनतेचा मोठा फायदा झाला आहे. फडणवीस या वेळी म्हणाले, की राज्यात ग्रामीण भागात मागील दोन वर्षांत 3 लाख घरकुलांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यापैकी सव्वा लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने दारिद्य्र रेषेसाठीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने पात्र गरिबांना याचा लाभ मिळत असून, 2019 पर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागात एकही नागरिक बेघर नसेल, असे ते म्हणाले. 

2 कोटी 69 लाख रुपयांचे पुरस्कार वितरित 
या वेळी लातूर, सोलापूर व जळगाव या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 17 लाख रुपये, तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. तसेच खानापूर-विटा (जि. सांगली), देवगड (जि. सिंधुदुर्ग) व अचलपूर (जि. अमरावती) या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 20 लाख, 17 लाख व 15 लाख रुपये, तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय विभागस्तरीय पुरस्कारांचे, तसेच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना विविध पुरस्कारांचे या वेळी वितरण करण्यात आले. एकूण 2 कोटी 69 लाख रुपयांच्या पुरस्कारांचे वितरण या वेळी करण्यात आले.