नागपूर - विदर्भातील बहुचर्चित सिंचन गैरव्यवहाराला माजी उपमुख्यमंत्री; तसेच तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार जबाबदार असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. एसीबीने हे शपथपत्र मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले. विशेष म्हणजे सिंचन गैरव्यवहार झालाच नाही, असा दावा करणारा मध्यस्थी अर्जही आज इंजिनिअर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने आजच दाखल करण्यात आला आहे.

विदर्भातील प्रकल्पांमध्ये सिंचन गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला कंत्राट देण्यात; तसेच एकूणच सिंचन गैरव्यवहारात अजित पवार यांची काय भूमिका आहे, याबाबत न्यायालयाने एसीबीला विचारणा केली होती. त्यानंतरच्या सुनावणीदरम्यान अजित पवार यांच्या चौकशीचे काय झाले, अशीही विचारणाही न्यायालयाने सरकारला वारंवार केली. त्यावर आज एसीबीने शपथपत्र दाखल केले असून, उद्या (ता. 28) या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागवणे, अपात्र कंत्राटदार व कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे आदी माध्यमांनी सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचेही शपथपत्रात म्हटले आहे.

अजित पवार यांनी ता. 11 नोव्हेंबर 2005 ला विभागाला विशिष्ट निर्देश दिले होते. याशिवाय मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटीसवरही पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अजित पवार जलसंपदामंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचेही चौकशीत आढळले आहे. "महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्‍शन्स'मधील नियम दहानुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. त्यामुळे विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी अजित पवार जबाबदार ठरतात, असे एसीबीने स्पष्ट नमूद केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे.