सोलापूर : शेतमाल बाजारात नेणे, यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी शेतकऱ्याला बारमाही रस्ता लागतो. पण, गाव नकाशात नोंद असतानाही काही शेतकऱ्यांचा विरोध व रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे तो रस्ता होत नाही. आता जिल्ह्यातील तीन हजार ६०० शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाणंद किंवा शेत रस्ता करून दिला जाणार आहे. दुष्काळाच्या ‘रोहयो’ आराखड्यात त्या रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला असू पहिल्या टप्प्यात ८४४ रस्ते होतील.

शेतरस्ते कोणत्याही योजनांमध्ये समाविष्ट नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधी उपलब्ध करून शासनाने शेत किंवा पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. शेतीमधील कामांसाठी आवश्यक साधनांची ने-आण करण्यासाठी त्या रस्त्यांचा उपयोग होतो. यांत्रिकीकरणामुळे बियाणांची पेरणी, आंतर मशागत, कापणी, मळणी अशी कामे यंत्रांमार्फतच केली जातात. यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही ते रस्ते सुयोग्य असावेत म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय काढला. तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली.

दरम्यान, वित्त आयोगाचा निधी व खासदार-आमदारांचा स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतींकडील जनसुविधांसाठीचे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीकडील नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान, गौणखनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीचे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद, पंचायत समितीकडील सेसमधील निधी, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातील निधी, अशांमधून पाणंद रस्ते करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. एक किलोमीटरसाठी अंदाजे २५ लाखांपर्यंत खर्च केला जातो. जॉब कार्ड असलेल्या मजुरांद्वारे या पाणंद रस्त्यांची कामे यंदा केली जाणार आहेत. मजुरांना दररोज २७३ रुपयांची मजुरी मिळणार आहे.

गाव नकाशात आहेत रस्त्यांच्या नोंदी

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशात दोन भरीव रेषाने दर्शविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तुटक दुबार रेषेने दाखवले असून त्याची नोंदणी साडेसोळा ते २१ फूट आहे. पायमार्ग तुटक एका रेषेने दाखविले असतात आणि त्याची रुंदी सव्वाआठ फूट असते. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग नकाशावर दाखवले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना आहेत.

अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर

गाव नकाशातील रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केलेले असल्यास मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ मधील कलम ५ नुसार ते खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. योजनेच्या प्रभारी अंमलबजावणीसाठी ‘रोहयो’ मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री, उपविभागीय अधिकारी तालुकास्तरीय समिती आणि सरपंच ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतात. रस्त्यात अतिक्रमण झाले असून ते काढावे म्हणून ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव आल्यानंतर तहसीलदार संबंधितांच्या बैठका घेऊन रस्ता खुला करतात. गरज भासल्यास शासकीय खर्चाने कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करून त्याठिकाणी मशिनद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम केले जाते. दुसरीकडे आवश्यकता भासल्यास तेव्हा पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढले जाते. या बंदोबस्तासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क द्यावे लागत नाही.

जमिनीचा नकाशा कसा पाहायचा?

जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन काढण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गुगलवर mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in असं सर्च करा. त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. या पेजवर डाव्या बाजूला तुम्हाला Location हा रकाना दिसेल. या रकान्यात तुम्हाला तुमचं राज्य, कॅटेगरीमध्ये रुरल आणि अर्बन असे दोन पर्याय दिसतील. जर तुम्ही ग्रामीण भागात असाल, तर रुरल हा पर्याय निवडायचा आहे आणि शहरी भागात असाल, तर अर्बन हा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा आणि सगळ्यात शेवटी village map यावर क्लिक करा. त्यानंतर तुमची शेतजमीन ज्या गावात येते, त्या गावाचा नकाशा स्क्रीनवर ओपन होतो. होम या पर्यायासमोरील आडव्या बाणावर क्लिक करून तुम्ही हा नकाशा फुल स्क्रीनमध्ये पाहू शकता. त्यानंतर डावीकडील + किंवा - या बटणावर क्लिक करून हा नकाशा मोठ्या किंवा छोट्या आकारातही पाहता येतो म्हणजेच झूम इन किंवा झूम आऊट करता येतो. पुढे डावीकडे ज्या तीन एका खाली एक आडव्या रेषा दिसतात, त्यावर क्लिक केल्यास तुम्हाला पहिल्या पेजवर वापस जाता येते.