सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने दिलेली 1.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांकडे वर्ग केली आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या स्मार्ट बॅंकिंग योजनेला खो बसल्याची चर्चा आहे. विकास सोसायट्यांकडे पुन्हा संबंधित किसान किंवा रूपे कार्डवरील व्याज वसुली विकास सेवा सोसायट्यांवर सोपवली आहे. किसान कार्ड सोसायट्यांकडे वर्ग केल्यामुळे महिनाभर सोसायट्यांचे सचिव संबंधित कार्डधारकांच्या नोंदी घेऊन व्याज वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. 

शेतकऱ्यांना कमी व्याजात खेळत्या भांडवलातून उत्पन्नवाढीच्या उद्देशाने राज्य, केंद्र व्याज सवलत योजना राबवते. शेतीसाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंका, सोसायट्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करतात. पीककर्ज मर्यादेलाच "किसान क्रेडिट कार्ड' असे नाव दिले. काही बॅंका रूपे कार्डही म्हणतात. तांत्रिक समितीने ठरवलेल्या पिकाच्या दरानुसार कर्जमर्यादा ठरते. यापूर्वी चेकबुक दिले जाई. आता अनेक बॅंका शेतकऱ्यांना रूपे कार्ड देत आहेत. 

खते, औषधे, बियाणे खरेदी करताना या कार्डचा वापर करून दुकानदाराचे पैसे देता येतात. अशा रीतीने रोख पैसे न बाळगता शेतकऱ्यांना आवश्‍यक सामग्रीची खरेदी करता येते. रूपे कार्ड वापरून खरेदी केल्यावर किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा खात्यावर रक्कम नावे पडते. ही व्याज सवलत योजना केंद्राने 2006-07 या वर्षापासून सुरू केली. त्याव्यतिरिक्त जे शेतकरी केंद्राच्या व्याज सवलत योजनेंतर्गत पात्र आहेत, त्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज अनुदान योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळते. ही योजना 1990 पासून सुरू आहे. त्याअंतर्गत, किसान क्रेडिट मर्यादा एक लाखापर्यंत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणखी तीन टक्के, एक लाखापेक्षा जास्त पण तीन लाखांपर्यंत मर्यादा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक टक्का व्याज अनुदान मिळते. अनुदानासाठी कोणताही अर्ज करावा लागत नाही. 

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे 1.68 लाख किसान कार्ड आहेत. वेळेत कर्जफेड न झाल्यामुळे कार्ड सोसायट्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांची सुविधा सुरूच राहील, फक्त वसुलीचे काम सोसायट्या करतील. 
- मानसिंग पाटील, व्यवस्थापक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक.