CM Eknath Shinde : चालू वर्षात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकार सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी काही योजनांची घोषणा करु शकतं. मध्य प्रदेश सरकारच्या 'लाडली बहना' योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा होऊ शकते. मध्य प्रदेशात हीच योजना गेम चेंजर ठरली होती आणि भाजपला पुन्हा राज्यात सत्ता मिळाली होती.

महाराष्ट्रामध्ये गुरुवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झालेली आहे. याच अधिवेशनामध्ये सरकार लाडकी बहीण योजना आणू शकतं. या योजनेच्या माध्यमातून महिन्याकाठी महिलांना १ हजार ५०० रुपये दिले जावू शकतात. २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवली जावू शकते. विशेष म्हणजे ही योजना गरीब महिलांसाठी असणार आहे. पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड धारकांना याचा लाभ होऊ शकतो.

विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे समाजातल्या प्रत्येक घटकाला खूश ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. मागच्या काही वर्षांपासून महिलाकेंद्रीत राजकारण सुरु झाल्याचं दिसून येत आहे. महिलांचा वाढलेला मतांचा टक्का आपल्याच पक्षाला व्हावा, यासाठी प्रत्येक पक्ष काम करताना दिसून येत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुरुष मतदारांचे मतदान ६५.७८ टक्के झाले तर महिला मतदारांचे मतदान ६५.८० टक्के झाले. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकार पावलं उचलताना दिसून येत आहे. २०२३ मध्ये शिंदे सरकारने 'लेक लाडकी' योजना आणली होती. आता 'लाडकी बहीण' योजना राज्यात लागू होऊ शकते.

दुसरीकडे, राज्य सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के प्रवास सवलत जाहीर केली होती. मार्च 2024 मध्ये शिंदे सरकारने राज्याचे महिला धोरण जाहीर केले होते. महिलांसाठी आरोग्य, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन आणि हिंसाचार रोखणे यासह आठ उद्दिष्टांवर त्या माध्यमातून लक्ष केंद्रित केले होते.