व्याघ्रप्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी मिळाले 92 कोटी
नागपूर : देशभरात वाघांचे संवर्धन करण्यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलल्याबद्दल केंद्र सरकारने राज्याला यंदा सर्वाधिक पुनर्वसनाच्या निधीचे बक्षीस दिले आहे. आतापर्यंत राज्यातील 137 पैकी 78 गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. या वर्षी व्याघ्रप्रकल्पातील पुनर्वसनासाठी वनखात्याला 92 कोटींचा निधी मिळाला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पातील बोटेझरी, नवेगाव गावांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झाले आहे. कोळशाचे पुनर्वसन अंशतः झाले आहे. पेंचमधील फुलझरी अजूनही स्थलांतरित झालेले नसले, तरी निधी प्राप्त झालेला आहे. नवेगाव- नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पातील कौलेवाडा, कालीमारी, झंकारगोंदी व मलकाझरी ही गावे, तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्‍वर अभयारण्यातील टिपेश्‍वर हे एकच गावही स्थलांतरित झाले. कोयना अभयारण्यातील 15 पैकी 4 गावांचेही स्थलांतर झाले.

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील 22 पैकी नऊ गावांचे, तर वान अभयारण्यातील सातपैकी चार गावांचे स्थलांतर झाले. या गावांतील स्थलांतरित कुटुंबांना आतापर्यंत प्रत्येकी 10 लाखांप्रमाणे निधीचे वाटप केले आहे. मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात कोहा, कुंड व बोरी, चुरनी, वैराट, अमोना, नागरतास, बोरूखेडा व धारगड या गावांचे पुनर्वसन झालेले आहे. उमरेड- कऱ्हांडला अभयारण्यातील रानबोडी गावाच्या पुनर्वसनासाठी निधी मिळाला. मात्र, प्रस्ताव रखडल्याने तो निधी इतरत्र वळविण्यात येणार आहे.

व्याघ्रप्रकल्पातील 30 आणि अभयारण्यातील 29 गावे मिळून 59 गावांचे पुनर्वसन करावयाचे आहे. त्यातील सहा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा 54 कोटी 24 लाखांचा वाटा दिला, तर राज्याने 27 कोटी 75 लाखांचा वाटा मंजूर केला आहे. कॅम्पाअंतर्गत 7 कोटी 45 लाख, 2 कोटी 29 लाख रानबोडी पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने दिले. त्यामुळे अंदाजे 92 कोटी रुपये राज्य सरकारला पुनर्वसनासाठी मिळाले आहेत.