लातूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरला वारंवार होत असलेल्या अपघातांनंतर शासनाला जाग आली असून, आता हेलिपॅड धोरण जाहीर केले आहे. यात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील ३५८ तालुक्‍यांत कायमस्वरूपी हेलिपॅड बांधले जाणार आहे. या नवीन धोरणामुळे लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव कोठेही; तसेच सभेच्या ठिकाणी हेलिपॅड तयार करण्यावर आता बंधने येणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरला तीन ते चार वेळेस अपघात झाले आहेत. हे अपघात हेलिकॉप्टरमधील बिघाडासोबतच हेलिपॅड व्यवस्थित नसल्यामुळेही झाले आहेत. हे सर्व लक्षात आल्यानंतर शासनाने गुरुवारी नवीन हेलिपॅड धोरण जाहीर केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्‍याच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी हेलिपॅड तयार करण्यासाठी नियोजन करावे, असे आदेश दिले आहेत. यात एमआयडीसीच्या खुल्या जागेत, जिल्हा पोलिस परेड मैदान; तसेच खुल्या मैदानाचा याकरिता प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. या हेलिपॅडचा आकार ५२ बाय ५२ चौरस मीटरचा असणार आहे. हेलिपॅडपासून २४५ मीटर लांबीच्या परिसरात ३५ मीटर उंचीचे कोणतेही बांधकाम; तसेच हवाई अडथळे काही असू नयेत याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.

या नवीन धोरणानुसार तात्पुरत्या हेलिपॅडवर बंधने येणार आहेत. राज्यात सध्या अधिकृत ५१ तात्पुरते हेलिपॅड आहेत. त्यांनाही आता या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
वस्तीत हेलिपॅड नसावे. हेलिपॅडवर अग्निशमन व रुग्णवाहिका पोचतील अशा स्वरूपाचा रस्ता असावा. हेलिपॅडवर कोणत्या व्हीआयपींना येऊ द्यायचे, याची जबाबदारी आता जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांवर असेल. इतकेच नव्हे, तर हेलिकॉप्टरमध्ये बसणाऱ्या व्यक्तीजवळ केवळ सात किलो वजनाची बॅगच असली पाहिजे व ती बॅग टेकऑफपूर्वी पंधरा मिनिटे हेलिकॉप्टरमध्ये ठेवली गेली की नाही हे पाहण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे.