मुंबई - 50 कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरण्यातून राज्य सरकारने सूट दिल्याने महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार 25 महानगरपालिकांसाठी 479 कोटी 71 लाख अनुदान वितरीत करणार आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेसाठी 84 कोटी 18 लाख, पिंपरी चिंचवडसाठी 66 कोटी 89 लाख आणि नवी मुंबईसाठी 40 कोटी 5 लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. 

राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर ऑगस्ट 2015 मध्ये रद्द केला. मुंबई वगळता आकारल्या जाणाऱ्या या कराचा फायदा राज्यातील जवळपास आठ लाख व्यापाऱ्यांना झाला. मात्र, राज्यातील 25 महापालिकांचे उत्पन्न कमी झाले. एप्रिल 2017 ची तूट भरून काढण्यासाठी या महापालिकांना 479 कोटी 71 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाण्याचा शासन आदेश राज्य सरकारने आज काढला. 

महानगरपालिकांच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकांना यापुढे एक टक्‍के मुद्रांक शुल्क अधिभारापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न, त्याचबरोबर 50 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून कर आणि मद्यापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हा उत्पन्न वाढविण्याचा स्रोत आहे. तरीदेखील ही तूट भरून येत नसल्याने महापालिकांना अनुदान दिले जाणार आहे. 

मीरा भाईंदर - 12 कोटी 54 लाख 

वसई विरार 17 कोटी 84 लाख 

सोलापूर 14 कोटी 95 लाख 

कोल्हापूर 7 कोटी 79 लाख 

जळगाव 7 कोटी 18 लाख 

औरंगाबाद 14 कोटी 91 लाख 

नांदेड वाघाळा 4 कोटी 58 लाख 

परभणी 1 कोटी 40 लाख 

लातूर 90 लाख 

कल्याण डोंबिवली 11 कोटी 37 लाख 

उल्हासनगर 12 कोटी 22 लाख 

नगर 5 कोटी 87 लाख 

चंद्रपूर 3 कोटी 97 लाख 

अमरावती 7 कोटी 85 लाख 

अकोला 3 कोटी 92 लाख 

सांगली मिरज कुपवाड 9 कोटी 77 लाख 

पुणे 84 कोटी 18 लाख 

पिंपरी चिंचवड 66 कोटी 89 लाख 

ठाणे 38 कोटी 65 लाख 

नाशिक 34 कोटी 17 लाख 

मालेगाव 11 कोटी 10 लाख 

धुळे 7 कोटी 6 लाख 

नवी मुंबई 40 कोटी 5 लाख 

भिवंडी निजामपूर 16 कोटी 66 लाख 

नागपूर - 43 कोटी 89 लाख