नवीन कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू 
मुंबई - यापूर्वी रहिवासी पत्ता असलेल्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून (आरटीओ) वाहन परवाना काढता येत होता; परंतु आता सुधारित कायद्यांतर्गत हा नियम बदलण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन मोटार वाहनदुरुस्ती कायद्यातील तरतदीनुसार राज्यातील कुठल्याही "आरटीओ'मधून वाहन परवाना काढणे व नूतनीकरण करता येणार आहे. 

केंद्र सरकारने 1988 च्या मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून, सुधारित कायदा तयार केला असून, एक सप्टेंबरपासून राज्यात तो लागू करण्यात आला आहे. या संदर्भात राज्याच्या परिवहन विभागाने सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार परिवहन सेवेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः वाहन परवाना काढणे, नव्या वाहनांची नोंद करणे यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आजवर परवाना काढण्यासाठी संबंधित कार्यालयाअंतर्गत जिल्ह्यातील रहिवाशाच्या पत्त्याची गरज अनिवार्य होती. त्यामुळे दुसऱ्या जिल्ह्यात शिक्षण, नोकरीसाठी आलेल्या नागरिकांना परवाना मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, आता ही अट रद्द करण्यात आल्याने नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. 

मूळ पत्त्यावरच यापूर्वी वाहन परवाना काढता येत असल्याने 18 वर्षांनंतरही दुसऱ्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या विद्यार्थी आणि नागरिकांना परवाना काढणे शक्‍य होत नव्हते. परिणामी, विनापरवाना वाहन चालवण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली होती. तसेच पुन्हा मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विनापरवाना वाहन चालवल्यास केवळ 200 रुपये दंड असल्याने परवाना नसलेल्या चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण नव्हते. कुठल्याही जिल्ह्यात वाहन परवाना आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याची तरतूद नवीन मोटार वाहन कायद्यात असल्याने विनापरवाना चालकांच्या संख्येत घट होणार आहे. 

ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा 
आरटीओ कार्यालयातील कामांसाठी नागरिकांना दलालाची मदत घ्यावी लागत होती. मात्र, आता परिवहन विभागाने या सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. parivahan.gov.in या संकेतस्थळावर वाहनाशी संबंधित सर्व सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.